महिला शेतकऱ्यांना स्वतंत्र शेतकरी म्हणून कायदेशीर मान्यता, ‘महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयक २०२६’ विधानसभेत एकमताने मंजूर
महिला शेतकऱ्यांना स्वतंत्र शेतकरी म्हणून कायदेशीर मान्यता, समान हक्क आणि शासनाच्या सर्व कृषी योजनांचा लाभ मिळवून देणारे ‘महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयक २०२६’ विधानसभेत एकमताने मंजूर करण्यात आले आहे.हे विधेयक राज्यातील महिलांसाठी एक ऐतिहासिक पाऊल ठरणार आहे. या विधेयकाच्या माध्यमातून महिला शेतकऱ्यांना प्रथमच स्वतंत्र शेतकरी म्हणून कायदेशीर ओळख मिळणार असून, महिलांना शेतकरी म्हणून कायदेशीर बहुमान देणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरणार असल्याची माहिती कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिली.
काय आहे महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयक?
‘महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयक, २०२६’ वर विधानसभा सभागृहात सविस्तर चर्चा करण्यात आली. या चर्चेत अनेक सदस्यांनी सहभाग नोंदवून आपल्या सूचना व मते मांडली. त्यानंतर हे विधेयक विधानसभेत एकमताने मंजूर करण्यात आले. याविषयी माहिती देताना कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे बोलत होते.
कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे म्हणाले, “ग्रामीण भागातील लाखो महिला वर्षानुवर्षे शेती आणि शेतीपूरक व्यवसायात पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून काम करत असल्या, तरी त्यांना स्वतंत्र शेतकरी म्हणून कायदेशीर ओळख मिळत नव्हती. अनेक शासकीय योजनांमध्ये जमिनीच्या मालकीची अट असल्यामुळे प्रत्यक्ष शेती करणाऱ्या महिला विविध लाभांपासून वंचित राहत होत्या. ही दरी दूर करून महिलांना सन्मान, अधिकार आणि समान संधी देण्याच्या उद्देशाने हे सर्वसमावेशक विधेयक तयार करण्यात आले आहे.”
