कडधान्य प्रक्रिया व पॅकेजिंग युनिटसाठी २५ जुलैपर्यंत अर्ज करण्याचे आवाहन२५ लाखांपर्यंत मिळणार अनुदान; जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी शिवकुमार सदाफुले यांची माहिती
रत्नागिरी, दि. १० )- सन २०२६-२७ मधील कडधान्य आत्मनिर्भरता अभियान योजनेअंतर्गत जिल्ह्यातील कडधान्य पिकांच्या मूल्यवर्धनास चालना देण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी एक विशेष योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेअंतर्गत काढणीपश्चात पायाभूत सुविधा बळकट करण्यासाठी ‘काढणीपश्चात पायाभूत सुविधा प्रक्रिया व पॅकेजिंग युनिट’ घटकासाठी शासनाकडून आर्थिक सहाय्य (अनुदान) प्रदान करण्यात येणार आहे. यासाठी इच्छुकांनी आगामी २५ जुलै २०२६ पर्यंत आवश्यक कागदपत्रांसह अर्ज सादर करावेत, असे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी शिवकुमार सदाफुले यांनी केले आहे.
या योजनेअंतर्गत प्रत्यक्ष झालेल्या बांधकामाच्या ३३ टक्के किंवा २५ लाख रुपये, यांपैकी जी रक्कम कमी असेल, त्या मर्यादेत अनुदान निश्चित करण्यात आले आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यासाठी भौतिक १ चा लक्षांक प्राप्त झाला असून, या घटकासाठी शेतकरी उत्पादक संघ, शेतकरी उत्पादक कंपनी, प्राथमिक कृषी पतसंस्था तसेच वैयक्तिक अर्जदारांकडून अर्ज मागविण्यात येत आहेत.
आवश्यक अटी आणि कागदपत्रे:
१. बँक कर्ज मंजुरी: सदर बाब ही बँक कर्जाशी निगडित आहे. त्यामुळे अर्जदारांनी प्रस्ताव सादर करताना केंद्र शासनाच्या ग्रामीण भंडारण योजना आणि नाबार्डच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार राष्ट्रीयीकृत बँकेकडे प्रस्ताव सादर करणे आवश्यक आहे. बँकेने कर्ज मंजूर केल्यानंतरच संबंधित अर्जदार, पतसंस्था, कंपनी किंवा संघ या लाभासाठी पात्र राहतील.
२. ऑडिट अहवाल: शेतकरी उत्पादक संघ, प्राथमिक कृषी पतसंस्था व शेतकरी उत्पादक कंपनी यांना त्यांच्या मागील २ वर्षांचा ऑडिट अहवाल सादर करणे बंधनकारक आहे.
३. जमीन महसूल अभिलेख: शेतकरी उत्पादक संघ, प्राथमिक कृषी पतसंस्था व शेतकरी उत्पादक कंपनी यांनी ७/१२ व ८ अ चा उतारा सादर करणे आवश्यक आहे.
४. वैयक्तिक अर्जदारांसाठी नियम: वैयक्तिक अर्जदारांच्या नावाचा ७/१२ आणि ८ अ उतारा आवश्यक आहे. तसेच अर्जदाराचे वय २१ वर्षे पूर्ण असावे. एका कुटुंबातील केवळ एकाच व्यक्तीस (स्वतः, पती/पत्नी व अविवाहित मुले यांपैकी) हे आर्थिक सहाय्य मंजूर करण्यात येईल.
इच्छुक पात्र घटकांनी आपले अर्ज सर्व आवश्यक कागदपत्रांसह २५ जुलै २०२६ पर्यंत संबंधित तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयात सादर करावेत, असे आवाहन कृषी विभागामार्फत करण्यात आले आहे.
