मंत्रिपदावरून हटविण्याऐवजी निलंबन; प्रस्तावित १३०व्या घटनादुरुस्ती विधेयकाबाबत संसदीय समितीची शिफारस!

पंतप्रधान, केंद्रीय मंत्री आणि मुख्यमंत्री यांसारख्या घटनात्मक पदावरील व्यक्तींविरोधात गंभीर गुन्हे दाखल होऊन त्यांना ३० दिवसांपेक्षा अधिक काळ तुरुंगवास झाल्यास त्यांचे मंत्रिपद रद्द करण्याबाबतच्या प्रस्तावित १३०व्या घटनादुरुस्तीबाबत विरोधी पक्षांनी उपस्थित केलेल्या चिंतेच्या अनुषंगाने संसदीय समितीने यामध्ये सुधारणा सुचविल्या आहेत. गंभीर गुन्ह्यांच्या आरोपांप्रकरणी सलग ३० दिवस कोठडीत राहिल्यास संबंधित व्यक्तीला पदावरून कायमस्वरूपी दूर करण्याऐवजी निलंबित करण्याची शिफारस संसदीय समितीने केली आहे.

तसेच, संबंधित व्यक्तीची न्यायालयातून निर्दोष मुक्तता झाल्यास किंवा ठरावीक कालावधीत खटल्याचा पाठपुरावा झाला नाही, तर त्यांचे निलंबन आपोआप रद्द करण्याची तरतूद करण्याचाही प्रस्ताव समितीने दिला आहे. घटनादुरुस्ती विधेयक१३० ची छाननी करणाऱ्या संसदीय संयुक्त समितीने दोन विशिष्ट आणि तीन सर्वसाधारण अशा एकूण पाच शिफारशी केल्या आहेत.

गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये सादर करण्यात आलेल्या या विधेयकानुसार, पंतप्रधान, मंत्री किंवा मुख्यमंत्री यांनी स्वतःहून राजीनामा दिला नाही आणि ते सलग ३० दिवस कोठडीत राहिले, तर ३१ व्या दिवशी त्यांना आपोआप पदावरून दूर करण्याची तरतूद करण्यात आली होती. विरोधी पक्षांनी या विधेयकावर टीका करताना, ही तरतूद म्हणजे विरोधी पक्षाच्या सरकारांना अस्थिर करण्यासाठी वापरले जाणारे साधन असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला होता.

या आठवड्यात हे विधेयक मंजूर करण्यासाठीची प्रक्रिया सुरू होण्याची शक्यता आहे. त्या अनुषंगाने आपल्या अहवालात समितीने विधेयकातील पदावरून दूर करणे हे शब्द बदलून ‘निलंबित’ असा करण्याची शिफारस केली आहे. त्यानुसार, ”निर्दिष्ट स्वरूपाच्या फौजदारी गुन्ह्यांचे आरोप असलेल्या मंत्र्यांना न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत कायमस्वरूपी दूर करण्याऐवजी निलंबित करण्यात यावे,” असे समितीने म्हटले आहे. समितीने ‘गंभीर फौजदारी गुन्हे’ या संज्ञेची व्याख्याही स्पष्ट केली असून, पाच वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक कारावासाची शिक्षा होऊ शकणाऱ्या गुन्ह्यांचा त्यात समावेश असावा, असे नमूद केले आहे.

सुनावणी जलदगतीने व्हावी

निलंबन आपोआप रद्द करण्याच्या तरतुदीचा प्रस्ताव देताना समितीने म्हटले आहे की, संबंधित मंत्री निर्दोष मुक्त झाल्यास किंवा ठरावीक कालावधीत खटल्याचा पाठपुरावा झाला नाही, तर त्यांचे निलंबन आपोआप समाप्त व्हावे. या संरक्षणात्मक तरतुदीमुळे संबंधित व्यक्तीला पुन्हा पदावर नियुक्तीची संधी मिळेल आणि न्यायालयाने निर्दोष ठरविलेल्या व्यक्तींसाठी निलंबन कायमस्वरूपी ठरणार नाही, असे समितीने स्पष्ट केले. घटनात्मक उच्च पदांवरील व्यक्तींशी संबंधित प्रकरणांची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार जलदगती किंवा विशेष न्यायालयांमध्ये करण्यात यावी, अशी शिफारसही संयुक्त समितीने केली आहे.