
राज्यातील बंदरांच्या विकासासाठी शासनाकडून सर्व सहकार्य-बंदरे मंत्री नितेश राणे
राज्यातील बंदरे विभागाशी संबंधित सर्व स्टेकहोल्डर्ससोबत बैठक
मुंबई, दि १८: राज्यातील बंदरांची माल हाताळणी क्षमता वाढविण्यासाठी पायाभूत सुविधांचा विकास, रस्ते व रेल्वे कनेक्टिव्हिटी, बंदरांशी संबंधित नियामक बाबी, सागरी सुरक्षा, सायबर सुरक्षा तसेच आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर यासंदर्भात बंदर संचालकांनी मांडलेल्ल्या समस्या व सूचनांची नोंद घेऊन त्यावर सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल. राज्यातील बंदरांच्या विकासासाठी शासनाकडून आवश्यक ते सर्व सहकार्य केले जाईल, अशी ग्वाही मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी दिली.
राज्यातील लहान बंदरांची माल हाताळणी क्षमता वृद्धिंगत करण्यासाठी राज्यातील बंदरे विभागाशी संबंधित सर्व स्टेकहोल्डर्ससोबत आज महाराष्ट्र सागरी मंडळाच्या बॅलार्ड इस्टेट येथील कार्यालयात महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. यावेळी श्री नितेश राणे बोलत होते. बैठकीस अपर मुख्य सचिव संजय सेठी, महाराष्ट्र मेरिटाईम बोर्डचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रदीप बी, पोर्ट ऑपरेटर्स व संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
अंबा नदी परिसरातील बंदराची सध्याची माल हाताळणी सुमारे २५.५ दशलक्ष टन असून, चालू वर्षात ती २६ दशलक्ष टनांपर्यंत पोहोचण्याची अपेक्षा आहे. पोलाद प्रकल्पाची क्षमता वाढल्यानंतर प्रत्यक्ष माल हाताळणी ४३ दशलक्ष टनांपर्यंत जाण्याचा अंदाज आहे. वाढत्या जहाज वाहतुकीच्या पार्श्वभूमीवर नौका मागोवा प्रणालीच्या व्याप्तीत अंबा नदीचा समावेश करण्याचा मुद्दा, अंबा नदीच्या प्रवेश कालव्याचे खोलीकरण,गॅस वाहिनीचे स्थलांतर आदी बाबींसाठी शासन सहकार्य करेल असे श्री नितेश राणे यांनी सांगितले.
जयगड बंदराची एकूण क्षमता ५५ दशलक्ष टन असून, सध्या सुमारे ३५ दशलक्ष टन माल हाताळला जातो. उपलब्ध क्षमता पूर्णपणे वापरण्यासाठी रस्ते, रेल्वे आणि पूल सुविधा विकसित करणे, कोकण रेल्वेची क्षमता वाढविणे तसेच कोकण आणि मध्य रेल्वेच्या जाळ्यांमधील जोडणी मजबूत करणे आवश्यक आहे. या पायाभूत सुविधांमुळे रत्नागिरीसह महाराष्ट्राच्या अंतर्गत भागातील उद्योग आणि रोजगाराला चालना मिळू शकते.
संलग्न उद्योग नसलेल्या बंदरांना मालवाहतुकीसाठी परिसरातील उद्योगांवर अवलंबून राहावे लागते. त्यामुळे महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, महाराष्ट्र सागरी मंडळ आणि संबंधित शासकीय विभागांनी बंदर परिसरात उद्योगविकासासाठी संयुक्त नियोजन करावे, अशी सूचना प्रतिनिधींनी केली. रेल्वे साइडिंगची क्षमता वाढविणे, वीज प्रकल्पांसाठी मालवाहतूक सुरू ठेवणे तसेच कंटेनर, एलपीजी, रसायने, युरिया आणि साखर यांसारख्या व्यावसायिक मालाची हाताळणी वाढविण्याचे प्रस्तावही बैठकीत मांडण्यात आले.




