
दुष्काळी परिस्थितीमुळे सिमेंट काँक्रीटचे रस्ते तयार करण्यास स्थगिती
मुंबई १८:- दुष्काळी परिस्थितीत पाण्याचा अपव्यय टाळण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने जिल्हा नियोजन समितीच्या (DPC) निधीतून होणारी सिमेंट काँक्रीटची रस्ते बांधकामे स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीनंतर मुख्य सचिवांच्या माध्यमातून नियोजन विभागाने सर्व जिल्ह्यांना याबाबत निर्देश दिले आहेत.
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत यावर सखोल चर्चा झाली. त्यानंतर मुख्य सचिवांच्या माध्यमातून नियोजन विभागाने राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना या निर्णयाची तातडीने अंमलबजावणी करण्याचे आदेश जारी केले आहेत.
निधीचा वापर पाणंद रस्ते आणि जलसंधारणासाठी
सिमेंट रस्त्यांच्या कामांना स्थगिती देऊन हा निधी आता दुष्काळ निवारण आणि ग्रामीण विकासाच्या कामांकडे वळवला जाणार आहे. यामध्ये प्रामुख्याने जलसंधारण, मृदसंधारण, विहिरींचे पुनर्भरण आणि तलाव व बंधाऱ्यांतील गाळ काढण्याच्या कामांना प्राधान्य दिले जाईल. यासोबतच ‘मुख्यमंत्री बळीराजा शेत-पाणंद रस्ते योजने’अंतर्गत कामांना गती देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील मजुरांच्या हाताला रोजगार मिळेल आणि शेतकऱ्यांना शेतापर्यंत जाण्यासाठी बारमाही रस्ते उपलब्ध होतील.
स्थानिक पातळीवर पाण्याची बचत व्हावी, यासाठी विविध जिल्हा प्रशासनासह महापालिका स्तरावरही सिमेंट काँक्रीटच्या कामांवर बंदी घालण्यात आली असून पावसाची परिस्थिती सुधारल्यानंतर याबाबत पुढील निर्णय घेतला जाणार आहे.




