सर्वोच्च न्यायालयावरच प्रश्नचिन्ह! कपिल सिब्बल स्पष्टच बोलले; “आता कोर्टात जाण्यात अर्थ नाही, विश्वास उडाला!”

Kapil Sibal on Supreme Court : जेष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात वारंवार जाऊनही दिलासा मिळत नसल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात पुन्हा पुन्हा जाण्याचा आपल्याला कंटाळा आला असून, आता तिथे जाण्याचा काही उपयोग होईल, असे वाटत नसल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयावरील आपला विश्वास कमी झाल्याचे सांगताना त्यांनी मतदार यादीतील कथित अनियमितता आणि त्यासंदर्भात न्यायालयात झालेल्या सुनावण्यांचाही उल्लेख केला.

‘वारंवार न्यायालयात जाऊनही दिलासा मिळत नाही’

कपिल सिब्बल यांनी सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावण्यांबाबत आपली वैयक्तिक भूमिका स्पष्ट केली. न्यायालयात याचिका दाखल करून आणि युक्तिवाद करूनही अपेक्षित दिलासा मिळेल की नाही, याबाबत खात्री वाटत नसल्याचे त्यांनी सांगितले. देशातील नागरिकांना सध्याचे सरकार सत्तेतून जावे, असे वाटत असल्याचा दावाही त्यांनी केला.

सध्याच्या परिस्थितीत भारतीय संविधानाचे संरक्षण करण्याची क्षमता सर्वोच्च न्यायालयाकडे असल्याचे सिब्बल यांनी नमूद केले. मात्र, त्याच न्यायालयात वारंवार जावे लागत असल्याने आपण थकलो असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. हे आपले वैयक्तिक मत असल्याचे सांगत सर्वोच्च न्यायालयावर पूर्वीसारखा विश्वास राहिलेला नसल्याचे त्यांनी म्हटले. पुढे जे घडायचे आहे, ते घडेल, अशी प्रतिक्रियाही त्यांनी दिली.

मतदार यादीतील नावांबाबत न्यायालयात युक्तिवाद

मतदार यादीतील नावांच्या नोंदणी आणि वगळण्याच्या प्रक्रियेवरही सिब्बल यांनी प्रश्न उपस्थित केले. मतदारांची नावे चुकीच्या पद्धतीने वगळली जात असल्याचे, तसेच काही नावे अयोग्यरीत्या समाविष्ट केली जात असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास अनेकदा आणून दिले होते, असे त्यांनी सांगितले.

या मुद्द्यावर अनेक महिने युक्तिवाद करण्यात आल्याचा उल्लेखही त्यांनी केला. मतदार यादीतील कथित अनियमिततेसंदर्भातील पुरावे जनतेसमोर असल्याचे सिब्बल यांनी म्हटले. या प्रकरणात न्यायालयात वारंवार बाजू मांडूनही संबंधितांना दिलासा मिळाला नसल्याची त्यांची तक्रार आहे.

अपीलीय न्यायाधिकरणांच्या निष्कर्षाचा उल्लेख

मतदारांची नावे वगळण्याच्या प्रकरणावर बोलताना सिब्बल यांनी अपीलीय न्यायाधिकरणांच्या निष्कर्षाचा संदर्भ दिला. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, अपीलीय न्यायाधिकरणांनी ९३ टक्के मतदारांची नावे चुकीच्या पद्धतीने वगळण्यात आल्याचे नमूद केले आहे.

या प्रकरणातील बाबी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आल्या असतील, असे सिब्बल यांनी म्हटले. तरीही दिलासा मिळाला नसल्याने सर्वोच्च न्यायालयावरील आपला विश्वास कमी झाल्याचे त्यांनी पुन्हा स्पष्ट केले.