कार्यपद्धतीमधील त्रुटींची निवडणूक आयोगाकडून अप्रत्यक्ष कबुली!

नवी दिल्ली : केंद्रीय मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या कार्यपद्धतीविरोधातील आंदोलनाला धार आली असताना शनिवारी, तीनही केंद्रीय निवडणूक आयुक्तांची बैठक झाली.

त्यानंतर आयोगाच्या वतीने प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनामध्ये दोन आयुक्तांच्या विरोधी लेखी मतांसंदर्भात, ‘ते पत्र आयोगाशी निगडित नव्हतेच’, असा दावा करण्यात आला आहे. या निवेदनातून ‘इंडियन एक्स्प्रेस’च्या वृत्तातून दाखविण्यात आलेल्या त्रुटींची अप्रत्यक्ष कबुलीच देण्यात आली आहे.

तसेच, दोन आयुक्तांनी व्यक्त केलेले ‘मतभेद’ संवादातून मिटवल्याचा दावाही अप्रत्यक्षपणे निवेदनाद्वारे करण्यात आला आहे. शिवाय, विशेष मतदारयादी फेरआढावा मोहीम (एसआयआर), फॉर्म-६ आदी वादग्रस्त विषयांसंदर्भातील निर्णयांचाही ऊहापोह निवेदनात करून प्रत्येक आरोपांना उत्तर देण्यात आले आहे. गेल्या दहा महिन्यांमध्ये १४ वेळा केंद्रीय निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंह संधू व विवेक जोशी या दोघांनी ज्ञानेश कुमार यांच्या अनेक निर्णयावर आक्षेप नोंदवल्याचे वृत्त ‘इंडियन एक्स्प्रेस’ने दिले होते. त्यानंतर ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात उसळलेल्या संतापाच्या पार्श्वभूमीवर, मुख्य केंद्रीय निवडणूक आयुक्तांनी शनिवारी पहिल्यांदाच तिन्ही सदस्यांची बैठक घेतली. शनिवारी दुपारी ३ वाजता झालेल्या बैठकीत ‘एसआयआर’ प्रक्रियेसह आयोगाशी निगडित विविध निर्णय घेण्यात आले व संपूर्ण आयोगाने संमत केलेल्या निर्णयाची माहिती दिली गेली असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. बैठकीत शनिवारी घेतलेले सर्व निर्णय तीनही आयुक्तांनी सहमतीने घेतल्याचे निवेदनात सूचित करण्यात आले आहे.

केंद्रीय निवडणूक आयुक्त संधू व जोशी यांनी ज्ञानेश कुमार यांच्या कार्यपद्धतीसंदर्भात कॅबिनेट सचिवांना लिहिलेल्या पत्रासंदर्भातही स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे. कॅबिनेट सचिवांना लिहिलेले (दोन आयुक्तांनी लिहिलेले) पत्र आयोगाच्या किंवा आयोगातील माहिती-तंत्रज्ञान विभागाच्या कोणत्याही धोरणात्मक बाबीशी संबंधित नव्हते, तर ते निवडणूक आयोगात प्रतिनियुक्तीवर असलेल्या एका अधिकार्‍याच्या कामकाजाशी संबंधित होते, असा वेगळाच दावा करण्यात आला असून या पत्राचा ज्ञानेश कुमारांशी काहीही संबंध नसल्याचे सूचित केले आहे. या संबंधित अधिकार्‍याने जारी केलेले कामाच्या पुनर्वितरणाचे आदेश दोन आयुक्तांच्या आदेशानंतर प्रत्यक्षात लागू झाले नाहीत. वरिष्ठ उपनिवडणूक आयुक्त (डीईसी) या विभागावर देखरेख ठेवतो, हा नियंत्रणाचा अधिकार कधीही काढून घेतला गेलेला नाही, असाही दावा करण्यात आला आहे. निवडणूक आयोगाच्या ‘आयटी’ विभागाच्या महासंचालक सीमा खन्ना यांच्याकडे सर्व अधिकारांचे केंद्रीकरण झाल्याचा आरोप करण्यात आला होता. हा आरोप निवेदनाद्वारे आयोगाने फेटाळला आहे.

‘एसआयआर’चा निर्णय आयोगाचाच!

‘एसआयआर’संदर्भात माहितीच्या अधिकारात मिळवलेल्या माहितीनंतर हा निर्णय नेमका कोणी घेतला याबाबत संभ्रम निर्माण झाला होता. त्यासंदर्भात, हा निर्णय २४ जून २०२५ रोजी आयोगाने एकमताने घेतला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने २७ मे २०२६च्या आदेशाद्वारे या निर्णयाला मान्यता दिल्याचे आयोगाने निवेदनात नमूद केले आहे.

बैठकींचे अजेंडे, इतिवृत्त देणार

संधू व जोशी यांनी बैठकीचा अजेंडा आगाऊ दिला जात नाही व इतिवृत्तही दिले जात असा आरोप केला होता. त्यावर, आयोगाच्या प्रत्येक बैठकीचा अजेंडा आधीच वितरित केला जाईल तसेच, बैठकीचे इतिवृत्तही दिले जाईल, असा निर्णय घेण्यात आल्याचा दावा निवेदनात केला आहे.