ज्ञानेश कुमार यांना हटवण्यासाठी ‘INDIA’ आघाडीकडून महाभियोगाची तयारी! ३० सप्टेंबरला दिल्लीत महत्त्वाची बैठक!

Special Intensive Revision – SIR : मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात महाभियोगाचा प्रस्ताव आणण्यासाठी विरोधी पक्षांची ‘इंडिया’आघाडी आक्रमक झाली आहे. यासंदर्भात पुढील रणनीती आखण्यासाठी आघाडीने ३० सप्टेंबर रोजी नवी दिल्लीतील कॉन्स्टिट्युशन क्लब येथे महत्त्वाची बैठक बोलावली आहे.

या बैठकीत मुख्य निवडणूक आयुक्तांविरोधातील प्रस्तावावर खासदारांच्या स्वाक्षऱ्या गोळा केल्या जाण्याची शक्यता आहे. या संदर्भातील वृत्त NDTV या वृत्तसंस्थेने दिले आहे.

निवडणूक आयोगातील अंतर्गत मतभेदांमुळे खळबळ

‘द इंडियन एक्सप्रेस’ने प्रसिद्ध केलेल्या वृत्तानुसार, मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणावरून (Special Intensive Revision – SIR) निवडणूक आयोगात अंतर्गत तीव्र मतभेद समोर आले आहेत. उर्वरित दोन निवडणूक आयुक्त-सुखबीर सिंग संधू आणि विवेक जोशी यांनी १० महिन्यांत तब्बल १४ वेळा या प्रक्रियेतील विविध मुद्द्यांवर आपले आक्षेप नोंदवले होते. या खुलाशांनंतर विरोधकांनी निवडणूक आयुक्तांच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

विरोधी पक्षांनी ज्ञानेश कुमार यांच्या तात्काळ राजीनाम्याची आणि निवडणूक आयोगाच्या निर्णयांची निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणी लावून धरली आहे.

ममता बॅनर्जी, राहुल गांधी आणि डाव्यांमध्ये दूरध्वनीवरून चर्चा

तृणमूल काँग्रेसच्या प्रमुख ममता बॅनर्जी यांनी लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी आणि माकपचे (CPI-M) सरचिटणीस एम. ए. बेबी यांच्याशी दूरध्वनीवरून सविस्तर चर्चा केली. या चर्चेदरम्यान निवडणूक आयोगाच्या मुद्द्यावर रणनीती ठरवण्यासाठी तात्काळ बैठक घेण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला, ज्यावर सर्व नेत्यांचे एकमत होऊन ३० सप्टेंबर ही तारीख निश्चित करण्यात आली.

या घडामोडींमुळे पश्चिम बंगालमध्ये एकमेकांचे कट्टर राजकीय प्रतिस्पर्धी असलेले तृणमूल काँग्रेस आणि माकप राष्ट्रीय पातळीवर पुन्हा एकदा एकाच मंचावर आले आहेत.

बैठकीची प्रमुख ३ उद्दिष्टे (Agenda)

३० सप्टेंबरच्या या बैठकीत प्रामुख्याने तीन महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा होणार आहे:

संसदेत पदच्युतीचा प्रस्ताव: मुख्य निवडणूक आयुक्तांविरोधात संसदेत प्रस्ताव आणणे आणि त्यासाठी खासदारांच्या स्वाक्षऱ्यांची मोहीम राबवणे.
राजीनाम्याची मागणी व चौकशी: ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याचा दबाव वाढवणे आणि निवडणूक आयोगाच्या वादग्रस्त निर्णयांची निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणी लावून धरणे.
देशव्यापी आंदोलनाची रूपरेषा: आगामी विधानसभा निवडणुका असलेल्या राज्यांमध्ये (उत्तर प्रदेश, पंजाब आणि उत्तराखंड) व्यापक आंदोलनाची रणनीती आखणे.

दिग्गजांची उपस्थिती; DMK च्या भूमिकेबाबत अस्पष्टता

या बैठकीला काँग्रेस नेते राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खर्गे, तृणमूल काँग्रेसच्या ममता बॅनर्जी, अभिषेक बॅनर्जी, समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष अखिलेश यादव आणि शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) प्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्यासह आघाडीतील प्रमुख घटक पक्षांचे नेते उपस्थित राहण्याची शक्यता आहे.

दरम्यान, तमिळनाडू विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर डीएमकेने (DMK) आघाडीपासून काहीसे अंतर ठेवले आहे. काँग्रेसने तमिळनाडूत विजय यांच्या ‘टीव्हीके’ (TVK) पक्षाला पाठिंबा दिल्याने डीएमके या बैठकीला उपस्थित राहणार की नाही, याबद्दल अद्याप स्पष्टता नाही.

‘लोकशाहीसमोरील सर्वात मोठे संकट’ – डावे पक्ष आक्रमक

भाकप (माले) लिबरेशनचे नेते दीपंकर भट्टाचार्य यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, “ही बैठक केवळ ‘इंडिया’ आघाडीपुरती मर्यादित न ठेवता सर्व विरोधी पक्ष, नागरी समाजाचे घटक, विचारवंत आणि आम जनतेला यात सहभागी करून घेतले पाहिजे. आपल्या लोकशाही आणि निवडणूक व्यवस्थेसमोर यापूर्वी कधीही एवढे मोठे संकट आले नव्हते.”

तसेच डाव्या पक्षांनी २६ सप्टेंबर ते २ ऑक्टोबर दरम्यान या मुद्द्यावर देशव्यापी आंदोलनाची हाक दिली आहे. काँग्रेस कार्यकर्त्यांनीही शुक्रवारी विविध राज्यांत निदर्शने केली.

भाजपा आणि निवडणूक आयोगाचे स्पष्टीकरण

भाजपाची टीका : सत्ताधारी भाजपाने विरोधकांचे सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत. पराभवाच्या भीतीतून लक्ष विचलित करण्यासाठी विरोधक अशी आंदोलने करत असल्याचा पलटवार भाजपने केला आहे.

निवडणूक आयोगाची बाजू : निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले आहे की, संस्थात्मक चर्चेदरम्यान वेगवेगळी मते असणे ही एक सामान्य प्रक्रिया आहे. आयोगाचे सर्व निर्णय आणि आदेश वैधानिक प्रक्रियेनुसार व तिन्ही आयुक्तांच्या सर्वसंमतीनेच घेण्यात आले आहेत.