प्रलंबित महसुली दावे तडजोडीने मिटविण्याची सुवर्णसंधी !

खेड : – येथील उपविभागीय अधिकारी व तहसील कार्यालयात दि.५ ऑक्टोबर व ७ डिसेंबर २०२६ रोजी सकाळी ११ ते दुपारी ३ या वेळेत महात्मा ज्योतिराव फुले महसूल लोक अदालत अभियान आयोजित करण्यात आले आहे.
जमिनीचे वाद वर्षानुवर्षे न्यायालयीन प्रक्रियेत ठेवण्यापेक्षा परस्पर संमतीने तडजोड करून शेती, वेळ, पैसा आणि श्रम वाचविण्याची संधी आता नागरिकांना उपलब्ध झाली आहे. राज्य शासनाच्या महसूल व वन विभागामार्फत ” महात्मा ज्योतिराव फुले महसूल लोकअदालत अभियान” राबविण्यात येत असून, दि. १ सप्टेंबर २०२६ ते ३१ मार्च २०२७ या कालावधीत राज्यभर हे अभियान सुरू राहणार आहे. उपविभागीय अधिकारी दापोली यांचे कार्यालयामार्फतही या अभियानाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येणार असल्याची माहिती वैशाली पाटील उपविभागीय अधिकारी खेड यांनी दिली. उपविभागीय अधिकारी तसेच तहसीलदार खेड यांच्या न्यायालयात जमीन व इतर महसूली बाबींशी संबंधित अनेक दावे आणि अपील प्रलंबित आहेत. शेतजमिनीच्या रस्त्यांचे वाद, हक्कासंबंधीचे वाद तसेच विविध महसुली प्रकरणांमुळे नागरिक व शेतकऱ्यांना वारंवार शासकीय कार्यालयांचे हेलपाटे मारावे लागतात. प्रकरणे निकाली निघण्यास दीर्घकाळ लागत असल्याने संबंधित पक्षकारांचा वेळ, पैसा आणि श्रम मोठ्या प्रमाणात खर्च होतात. परस्पर संमतीने तडजोडीस तयार असलेल्या पक्षकारांसाठी लोकअदालत अभियानाच्या माध्यमातून ही प्रकरणे कायमस्वरूपी निकाली काढण्याची संधी उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.
ज्या न्यायालयात किंवा कार्यालयात महसूली दावा अथवा अपील प्रलंबित आहे. त्या ठिकाणी संबंधित दोन्ही पक्षकारांनी किंवा त्यांच्या वकिलामार्फत शासन निर्णयासोबत दिलेल्या प्रपत्र-अ मधील नमुन्यानुसार तडजोडीसाठी अर्ज सादर करावा. प्राप्त अर्जाची छाननी करून दोन्ही पक्षकारांची तडजोडीबाबतची संमती निश्चित करण्यात येईल. त्यानंतर नियमानुसार तडजोडनामा तयार करून लोकअदालतीच्या दिवशी दोन्ही पक्षांच्या संमतीने अंतिम आदेश पारित करण्यात येणार आहे. त्यामुळे दीर्घकाळ प्रलंबित असलेली महसुली प्रकरणे सुलभ पद्धतीने निकाली काढण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
खेड तालुक्यातील ज्या शेतकरी व नागरिकांचे महसुली दावे अथवा अपील दीर्घकाळापासून प्रलंबित आहेत आणि संबंधित प्रकरणात दोन्ही पक्षकार परस्पर संमतीने तडजोड करण्यास तयार आहेत, त्यांनी या अभियानाचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन महसूल प्रशासनाने केले आहे.