मुंबईतील ‘सर्वोदय को-ऑपरेटिव्ह बँक’चा परवाना RBI कडून रद्द! केवळ ‘या’ ठेवीदारांचे पैसे परत मिळणार!!

ग्राहकांच्या हिताचे संरक्षण आणि बँकिंग क्षेत्रात पारदर्शकता आणण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँकेने कठोर पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. याच पार्श्वभूमीर आरबीआयने मुंबईतील ‘सर्वोदय को-ऑपरेटिव्ह बँक’चा बँकिंग परवाना मंगळवारी तातडीने रद्द केला आहे.

बँकेकडे पुरेसे भांडवल आणि कमाईची क्षमता नसल्यामुळे ठेवीदारांच्या हितासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे केंद्रीय बँकेने स्पष्ट केले आहे. मात्र, यानंतर ठेवीदारांच्या पैशांचं काय होणार? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

बँकेच्या व्यवहारांवर बंदी

आरबीआयने परवाना रद्द केल्यामुळे सर्वोदय को-ऑपरेटिव्ह बँकेला आता कोणतेही बँकिंग व्यवहार करता येणार नाहीत. यात नवीन ठेवी स्वीकारणे किंवा ग्राहकांना पैसे काढण्याची सुविधा देणे यांसारख्या सामान्य सेवांचा समावेश आहे. महाराष्ट्र सहकार आयुक्त आणि निबंधकांना बँक बंद करण्याची व लिक्विडेटर नियुक्त करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

ठेवीदारांच्या पैशांचं काय होणार?

भारतातील बँकांमध्ये ठेवलेल्या ग्राहकांच्या पैशांना ५ लाख रुपयांपर्यंतचे विमा कवच उपलब्ध आहे. हे संरक्षण रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाची उपकंपनी, डिपॉझिट इन्शुरन्स अँड क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशनद्वारे दिले जाते. त्यामुळे बँकेच्या ठेवीदारांना डीआयसीजीसी अंतर्गत ५ लाख रुपयांपर्यंतची जमा रक्कम परत मिळणार आहे. बँकेच्या आकडेवारीनुसार, सुमारे ९८.३६% ठेवीदारांची रक्कम ५ लाख रुपयांच्या मर्यादेत असल्याने त्यांना त्यांचे पूर्ण पैसे परत मिळण्याची शक्यता आहे. उरलेल्या ठेवीदारांना वाट पाहावी लागू शकते. मात्र, पैसे मिळतील याची खात्री नाही. ३१ मार्च २०२६ पर्यंत DICGC ने आधीच २६.७२ कोटी रुपयांचे पेमेंट केले आहे.

बँकेचा परवाना रद्द का केला?

आरबीआयने दिलेल्या माहितीनुसार, सर्वोदय को-ऑपरेटिव्ह बँकेने बँकिंग रेग्युलेशन ॲक्टमधील नियमांचे उल्लंघन केलं होतं. बँकेची आर्थिक स्थिती इतकी खालावली होती की, ती आपल्या ग्राहकांना पूर्ण पैसे परत देऊ शकत नव्हती. अशा परिस्थितीत बँकेचे कामकाज सुरू ठेवणे सार्वजनिक हिताच्या आणि ठेवीदारांच्या दृष्टीने नुकसानकारक ठरू शकले असते.

सहकारी बँकांवरील वाढती कारवाई

गेल्या काही वर्षांत खराब आर्थिक स्थिती, कमकुवत प्रशासन आणि नियमांचे उल्लंघन या कारणांमुळे अनेक सहकारी बँकांवर आरबीआयने कठोर कारवाई केली आहे. वाढती स्पर्धा आणि भांडवलाची कमतरता ही छोट्या सहकारी बँकांसमोरील मोठी आव्हाने ठरत आहेत. २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात आरबीआयने एका वर्षात सुमारे १२ सहकारी बँकांचे परवाने रद्द केले होते, ज्यामध्ये महाराष्ट्रातील जिजामाता महिला सहकारी बँकेचा समावेश आहे.