
राजापूरच्या किनारपट्टीवर सुरूच्या वनांची बेसुमार कत्तल? जैतापूर आणि होळी परिसरातील वृक्षतोडीवरून संशयाचे वातावरण; कोट्यवधींच्या व्यवहाराचा संशय, उच्चस्तरीय चौकशीची जोरदार मागणी
राजापूर : राजापूर तालुक्याच्या पश्चिम किनारपट्टीवरील जैतापूर आणि होळी परिसरात सुरूच्या वनांची मोठ्या प्रमाणात वृक्षतोड करण्यात आल्याचा गंभीर प्रकार समोर आला आहे. समुद्रकिनाऱ्याचे संरक्षण, जमिनीची धूप रोखणे आणि वादळी वाऱ्यांपासून किनारपट्टीवरील शेती व मानवी वस्त्यांचे संरक्षण करण्यासाठी उभारण्यात आलेल्या या नैसर्गिक हरित संरक्षक कवचाचीच बेसुमार कत्तल झाल्याचा आरोप स्थानिक नागरिकांकडून करण्यात येत आहे. या वृक्षतोडीमागे नेमकी कोणाची परवानगी आहे, किती झाडे तोडण्यात आली आणि त्यातून शासनाला किती महसूल मिळाला, असे अनेक प्रश्न उपस्थित झाले असून या संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय आणि निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.
साधारण वीस ते पंचवीस वर्षांपूर्वी सामाजिक वनीकरण विभाग, वनविभाग तसेच राज्य आणि केंद्र शासनाच्या विविध योजनांच्या माध्यमातून राजापूर तालुक्याच्या पश्चिम किनारपट्टीवर मोठ्या प्रमाणात सुरूच्या झाडांची लागवड करण्यात आली होती. समुद्रावरून येणारे तीव्र वारे, वादळे आणि नैसर्गिक आपत्तींचा प्रभाव कमी करण्याबरोबरच किनारपट्टीवरील जमिनीची धूप रोखणे, शेती आणि घरांचे संरक्षण करणे हा या लागवडीमागील प्रमुख उद्देश होता. संपूर्ण कोकण किनारपट्टीला लाभलेल्या सुमारे ७२० किलोमीटरच्या सागरी पट्ट्यात अशा प्रकारचे नैसर्गिक संरक्षक कवच उभारण्यावर शासनाने भर दिला होता. मात्र, जैतापूर आणि होळी परिसरात या वनसंपदेची मोठ्या प्रमाणात तोड झाल्याने पर्यावरणप्रेमी आणि स्थानिक नागरिकांकडून चिंता व्यक्त केली जात आहे.
नियमांनुसार सुरूच्या वनांचे आवश्यकतेनुसार विरळीकरण करणे किंवा जीर्ण, वाळलेली आणि धोकादायक झालेली झाडे काढणे अपेक्षित असते. त्यासाठी संबंधित विभागाची परवानगी, झाडांची अधिकृत मोजदाद, तोडणीची नोंद आणि लाकडाच्या विल्हेवाटीची कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक आहे. मात्र, जैतापूर आणि होळी किनारपट्टीवर झालेली वृक्षतोड पाहता केवळ विरळीकरणाच्या नावाखाली मोठ्या प्रमाणात झाडे हटविण्यात आली आहेत का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. काही ठिकाणी मोजकी झाडे शिल्लक ठेवून मोठ्या प्रमाणात वृक्षतोड करण्यात आल्याचा आरोपही नागरिकांकडून केला जात आहे.
या वृक्षतोडीमागील परवानगी आणि प्रशासकीय प्रक्रियेबाबतही अनेक प्रश्न अनुत्तरित आहेत. वृक्षतोडीपूर्वी अधिकृत सर्वेक्षण करण्यात आले होते का? त्यामध्ये एकूण किती झाडांची नोंद होती? प्रत्यक्षात किती झाडे तोडण्यात आली? तोडलेल्या लाकडाची विल्हेवाट कोणत्या पद्धतीने लावण्यात आली? तसेच या व्यवहारातून शासनाला किंवा संबंधित ग्रामपंचायतीला किती महसूल प्राप्त झाला? या सर्व बाबींचा अधिकृत तपशील प्रशासनाने जाहीर करावा, अशी मागणी होत आहे.
विशेष म्हणजे, तोडण्यात आलेली झाडे कागदोपत्री ‘फायरवुड’ अर्थात जळाऊ लाकूड म्हणून दाखविण्यात आली आणि प्रत्यक्षात त्यांची विक्री कागदनिर्मिती कारखाने तसेच अन्य व्यावसायिक उद्योगांना करण्यात आल्याचा संशय काही नागरिकांकडून व्यक्त केला जात आहे. या व्यवहारातून मोठ्या आर्थिक उलाढाली झाल्याचीही चर्चा असून, त्यामध्ये काही स्थानिक पुढाऱ्यांचा सहभाग असल्याचे आरोप केले जात आहेत. मात्र, या आरोपांची अधिकृत चौकशी होऊन वस्तुस्थिती समोर येणे आवश्यक आहे.
या प्रकरणात स्थानिक पातळीवर आवाज उठविणाऱ्यांवर दबाव आणला जात असल्याचीही चर्चा आहे. त्यामुळे वृक्षतोडीच्या संपूर्ण प्रक्रियेची केवळ स्थानिक स्तरावर चौकशी न करता वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून स्वतंत्र चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी पुढे येत आहे. वनविभाग, सामाजिक वनीकरण विभाग, महसूल विभाग, महाराष्ट्र मेरीटाइम बोर्ड तसेच किनारपट्टीच्या संरक्षणाशी संबंधित अन्य यंत्रणांची भूमिका आणि जबाबदारीही तपासण्यात यावी, अशी नागरिकांची अपेक्षा आहे.
नैसर्गिक आपत्तींपासून किनारपट्टीचे संरक्षण करणारी सुरूची वनेच नष्ट होत असतील, तर भविष्यात त्याचे गंभीर पर्यावरणीय परिणाम भोगावे लागू शकतात. त्यामुळे जैतापूर आणि होळी परिसरातील वृक्षतोडीचे अधिकृत सर्वेक्षण, तोडलेल्या झाडांची संख्या, परवानग्या, लाकडाची विक्री, वाहतूक आणि महसुलाची संपूर्ण माहिती सार्वजनिक करण्यात यावी. तसेच दोषी आढळणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी. शासनाने या प्रकरणाची तातडीने दखल घेऊन उच्चस्तरीय व निष्पक्ष चौकशी करावी, अशी जोरदार मागणी राजापूर तालुक्यातील नागरिकांकडून होत आहे.




