
प्रभादेवीत जनक्षोभ आणि शिवसेनेचा दणका; झोपड्यांचे पाडकाम थांबवून जेसीबी परतले!
प्रभादेवी रेल्वे स्थानकाजवळच्या संत रोहिदास झोपडपट्टीत गेल्या 60 वर्षांपासून राहणाऱ्या 100 झोपड्यांवर शुक्रवारी रेल्वे पोलीस फौजफाटा घेत धडक कारवाई सुरू केल्याने प्रचंड जनक्षोभ उसळला.
सकाळीच अचानक सुरू झालेल्या कारवाईने लहान मुले, गृहिणी गोंधळून गेले. आपला संसार वाचवण्यासाठी त्यांनी थेट बुलडोझरसमोर उभे राहून तोडकामाला विरोध केला. याच वेळी शिवसेनेने घटनास्थळी धाव घेत रेल्वेचा कारवाईचा डाव उधळला. झोपड्यांचे पाडकाम थांबवून जेसीबी परतले. आधी पर्यायी घरे द्या, नंतरच झोपड्या हटवा, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. शिवसेनेने संकटकाळात धाव घेत कारवाई टाळल्याने संसार वाचलेल्या कुटुंबीयांनी शिवसेनेचे आभार मानले!
रेल्वेने अचानक सुरू केलेल्या कारवाईविरोधात स्थानिक रहिवासी प्रचंड आक्रमक झाले. घरातले सामान बाहेर काढू लागले. काहींनी रस्त्यांवर सामान ठेवले. महिलांनी हात जोडून विनंती केली, पण कारवाई थांबवण्याच्या मनःस्थितीत रेल्वे प्रशासन नव्हते. कारवाई रोखण्याचा प्रयत्न केल्यावर पोलिसांकडून धक्काबुक्की ही झाली. त्यामुळे संपूर्ण परिसरात तणाव निर्माण झाला होता. या प्रकाराची माहिती मिळताच शिवसेना आमदार अजय चौधरी, आमदार महेश सावंत, मनसे नेते बाळा नांदगावकर आदींनी घटनास्थळी धाव घेत कारवाईला विरोध करून रहिवाशांना धीर दिला. येथे राहणारी कुटुंबे गेल्या 50 ते 60 वर्षांपासून या ठिकाणी वास्तव्यास आहेत. तसेच अनेक नागरिक या परिसरात छोटी दुकाने आणि खाद्यपदार्थांचे स्टॉल चालवून आपल्या पुटुंबाचा उदरनिर्वाह करतात. त्यामुळे रेल्वे प्रशासनाने आधी आमचे योग्य पुनर्वसन करावे आणि पर्यायी घरे द्यावीत, त्यानंतरच ही कारवाई करावी, अशी ठाम मागणी स्थानिकांनी लावून धरली आहे.
रहिवाशांचे पुनर्वसन होणार, रेल्वे मंत्रालयाला डीपीआर देणार
प्रभादेवी येथील रेल्वेच्या जमिनीवर राहणाऱया रहिवाशांचे पुनर्वसन करण्यात येणार आहे. रेल्वे जमीन विकास प्राधिकरण आणि राज्याचा गृहनिर्माण विभाग संयुक्तपणे रेल्वे मंत्रालयाला डीपीआर सादर करणार आहे. या दोन्ही यंत्रणांनी मिळून तयार केलेला विकास आराखडा रेल्वे मंत्रालयाला सादर करण्याची प्रक्रिया सुरू असतानाच आज रेल्वेने आज या पाडकामासाठी प्रभादेवी परिसरात पथके पाठवल्याने रहिवाशांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले.
आज आमच्या चाळीतील 100 कुटुंबांच्या भविष्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यावर निकाल येण्याआधीच कारवाईसाठी यंत्रणा पाठवली. आधी आम्हाला पर्यायी घरे द्या, मगच ही घरे पाडा.
नयन चव्हाण, रहिवासी
मी आता 67 वर्षांची आहे. माझे वडील रेल्वेमध्ये कामगार होते. अनेक दशके या घरात राहत आहोत. तोडकारवाईच्या भीतीने रात्रंदिवस टेन्शन येते. डोळय़ाला झोप नाही. बुलडोझर चालवण्यापूर्वी लहान मुले, वृद्ध माणसांचाही विचार केला नाही.– पुष्पा घानपुटकर, रहिवासी
प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना कारवाई
- संत रोहिदास रहिवाशी संघ ही चाळ रेल्वेच्या मालकीच्या जागेत आहे. या जागी स्टाफ क्वार्टर्स बांधण्यासाठी जागा मोकळी करण्यात येणार असल्याचे समजते. या अतिक्रमणविरोधातरेल्वेने 2022 पासून कायदेशीर प्रक्रिया सुरू केली होती.
- त्यासाठी संबंधितांना नोटिसा देण्यात आल्या होत्या. तसेच सुनावणी आणि दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून घेण्याची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली होती. त्यानंतर 12 ऑक्टोबर 2026 रोजी संबंधित झोपड्या रिकाम्या करण्याचे आदेश देण्यात आले होते.
- या आदेशानुसार पश्चिम रेल्वेने प्रत्यक्ष कारवाई सुरू केली; मात्र याच दरम्यान संत रोहिदास रहिवाशी संघाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. यावर 25 नोव्हेंबर रोजी सुनावणी आहे. मात्र त्याआधीच हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना रेल्वेने कारवाई सुरू केली.
- आम्ही गेल्या 50 ते 60 वर्षांपासून प्रभादेवीमधील या जागी राहत आहोत. आता बेघर झाल्यावर आम्ही जायचे कुठे? काही दिवसांपूर्वी चाळीं समोरील बाथरूम तोडण्यात आले. सर्व बाजूंनी आमची कोंडी करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. – कामिनी चव्हाण, रहिवासी
- प्रभादेवी स्थानकासमोर आमची चाळ अगदी मोक्याच्या जागी आहे. या चाळीत अगदी 1967 साली जन्मलेली माणसे राहत आहेत. आमच्याकडे सगळ्या प्रकारचे रहिवासाचे पुरावे आहेत. आम्ही मराठी माणसं आहोत. परप्रांतीय नाही. आम्हाला मुंबईतच घरे द्या.– प्रियाकदम, रहिवासी
तूर्त कोणतीही कारवाई नाही, हायकोर्टात रेल्वेची माहिती
प्रभादेवी रेल्वे स्टेशन जवळील संत रोहिदास चाळीवर तूर्त तरी बुलडोझर चालणार नाही. येथील रहिवाशांना नव्याने नोटीस दिली जाईल, अशी ग्वाही पश्चिम रेल्वेने शुक्रवारी उच्च न्यायालयात दिली. येथील रहिवासी भारती माने यांनी ऍड. हितेंद्र गांधी यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली आहे. न्या. अरुण पेडणेकर यांच्या एकल पीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली.



