‘वारससेतू’ पोर्टलमुळे वारस नोंदणीसह शासकीय योजनांचा लाभ सुलभ

चिपळूण : नागरिकांच्या मृत्यूनंतर वारस नोंदणीची प्रक्रिया सुलभ करण्याबरोबरच संबंधित वारसांना विविध शासकीय सेवा आणि योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी ‘वारससेतू’ हे एकात्मिक ऑनलाइन पोर्टल कार्यान्वित करण्यात आले आहे. या पोर्टलच्या माध्यमातून ग्रामपंचायत तसेच विविध शासकीय कार्यालयांशी संबंधित प्रक्रिया अधिक सुलभ आणि एकत्रित पद्धतीने करता येणार असल्याची माहिती प्रांताधिकारी आकाश लिगाडे यांनी दिली.

वारससेतू पोर्टल हे ग्रामपंचायतीत झालेली मृत्यू नोंद संबंधित सर्व शासकीय कार्यालयांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी विकसित करण्यात आले आहे. चिपळूण उपविभागातील चिपळूण व गुहागर तहसील कार्यालयांच्या कार्यक्षेत्रात या प्रणालीचा प्रायोगिक तत्त्वावर वापर सुरू करण्यात आला आहे.

सध्या एखाद्या व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर त्याची नोंद ग्रामपंचायतीत होते. मात्र, संबंधित माहिती इतर शासकीय कार्यालयांनाही वेळेत मिळणे आवश्यक असते. माहिती विविध कार्यालयांपर्यंत पोहोचण्यात विलंब झाल्यास मृत व्यक्तीच्या नावावर शासकीय योजनांचे लाभ सुरू राहणे अथवा वारसांना लाभ मिळण्यास अडचणी निर्माण होतात. वारस नोंदणीसाठीही संबंधितांना वेगवेगळ्या कार्यालयांमध्ये जावे लागते.

या पार्श्वभूमीवर वारससेतूच्या माध्यमातून एकाच नोंदीनंतर संबंधित कार्यालयांना माहिती उपलब्ध करून देण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. त्यामुळे नागरिकांचा वेळ, श्रम आणि प्रशासकीय प्रक्रियेतील विलंब कमी होण्यास मदत होणार आहे.

विविध शासकीय सेवांचा लाभ एका प्रक्रियेत

वारससेतूच्या माध्यमातून वारसांच्या नावावर मालमत्ता हस्तांतरण, शासकीय योजनांचे लाभ तसेच विविध सेवांशी संबंधित प्रक्रिया सुलभ होणार आहे. महसूल विभागामार्फत महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ अंतर्गत वारस फेरफार नोंद करण्याची प्रक्रिया करण्यात येईल. ग्रामपंचायत स्तरावर मालमत्ता वारसांच्या नावावर हस्तांतरित करण्याची कार्यवाही केली जाणार आहे.

कृषी विभागाच्या माध्यमातून PM-KISAN योजनेचा लाभ वारसांच्या नावे देणे, तसेच संबंधित योजनांमधील लाभार्थी नोंदी अद्ययावत करण्याची प्रक्रिया सुलभ होईल. पुरवठा विभागामध्ये शिधापत्रिकेतील नाव कमी करणे, तसेच पात्र वारसांचे नाव समाविष्ट करण्याची कार्यवाही करता येणार आहे.

याशिवाय संजय गांधी निराधार, श्रावणबाळ आणि इंदिरा गांधी योजनेतील अनुदान बंद करणे, राष्ट्रीय कुटुंब लाभ योजनेअंतर्गत पात्र वारसांना लाभ देणे, बाल विकास प्रकल्पांतर्गत संबंधित योजनांमध्ये नोंदी अद्ययावत करणे, तसेच पंचायत समिती, तालुका कृषी कार्यालय आणि नगर परिषद/नगर पंचायत स्तरावरील संबंधित सेवांचाही या प्रक्रियेत समावेश करण्यात आला आहे.

नागरिकांची कार्यालयीन धावपळ होणार कमी

वारससेतूमुळे मृत्यूची नोंद झाल्यानंतर संबंधित माहिती विविध शासकीय कार्यालयांपर्यंत पोहोचविण्याची प्रक्रिया एकत्रित होणार आहे. त्यामुळे वारसांना प्रत्येक कार्यालयात स्वतंत्रपणे जाऊन कागदपत्रे सादर करण्याची गरज कमी होणार असून, एका नोंदणीच्या आधारे संबंधित विभागांकडून आवश्यक कार्यवाही करण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.

चिपळूण व गुहागर तहसील कार्यक्षेत्रात या प्रणालीचा प्रायोगिक वापर सुरू असून, नागरिकांना अधिक सुलभ, पारदर्शक आणि वेळेची बचत करणाऱ्या पद्धतीने शासकीय सेवा उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने वारससेतू महत्त्वाचे पाऊल ठरणार असल्याचे प्रांताधिकारी आकाश लिगाडे यांनी सांगितले.