मोबाइल भिंतीवर फेकून द्या!” : ‘डिजिटल अरेस्ट’ प्रकारांवर सरन्यायाधीशांनी व्यक्त केला तीव्र संताप

लोकशाही देशात राहणारी एखादी व्यक्ती केवळ मोबाईल फोनवरील कॉलवरून आपल्याला अटक झाली आहे, यावर विश्वास कशी ठेवू शकते?सततच्या प्रसारमाध्यमांतील बातम्या आणि सुरू असलेल्या जनजागृती मोहिमा असूनही लोक अजूनही फसवणूक करणाऱ्यांच्या जाळ्यात कसे अडकतात?, असे सवाल सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांनी केले.

न्‍यायालयाने ‘डिजिटल अरेस्ट’ची स्वतःहून घेतली होती दखल

न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांचा समावेश असलेल्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने ‘डिजिटल अरेस्ट’ घोटाळ्यांशी संबंधित प्रकरणावर सुनावणी केली. न्यायालयाने स्वतःहून (suo motu) या प्रकरणाची दखल घेतली होती.वरिष्ठ वकील आणि ‘अमिकस क्युरी’ (न्यायालयाला साहाय्य करणारे वकील) एन. एस. नप्पिनाई यांनी न्यायालयाला सांगितले की, सायबर गुन्ह्यांना आळा घालण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न सुरू असले, तरी अशा घटना थांबलेल्या नाहीत. त्यांनी अलीकडेच एका महिलेची तब्बल २.५ कोटी रुपयांची फसवणूक झाल्याच्या घटनेचा दाखला दिला. तसेच केंद्र सरकारने ३० मार्च रोजी यासंदर्भात स्थिती अहवाल सादर केला असला, तरी डिजिटल अरेस्टच्या गुन्ह्यांमध्ये सातत्याने वाढ होत असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.यावर सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी संतप्त सवाल उपस्थित केला, “आम्हाला याचे खरोखरच नवल वाटते; लोक हे का समजून घेत नाहीत? पीडितांची नेमकी समस्या काय आहे? ते सर्वसामान्य, समंजस नागरिक नाहीत का? माध्यमांमध्ये याविषयी सातत्याने वृत्त प्रसिद्ध होत आहे. लोकशाही देशात एका फोन कॉलवर आपल्याला अटक होत आहे, यावर कोणी कसा विश्वास ठेवू शकतो? असा फोन आल्यास तो मोबाइल सरळ भिंतीवर फेकून द्या; अटकेची भीती क्षणात नाहीशी होईल!”