एमआयडीसीच्या पाणी प्रकल्पावरून चिपळूणमध्ये नव्या संघर्षाची चिन्हे!

चिपळूण : औद्योगिक विकासासाठी पाणी आवश्यक असले, तरी त्यासाठी चिपळूणच्या भविष्यातील पाणीपुरवठ्याचा प्रश्न निर्माण होणार असेल, तर या प्रकल्पाचे नियोजन नेमके कशाच्या आधारावर केले जात आहे, असा सवाल आता उपस्थित होत आहे. वाशिष्ठी नदीवर एमआयडीसीसाठी प्रस्तावित बंधाऱ्याच्या मुद्द्यावरून चिपळूणमध्ये पुन्हा एकदा विरोधाची ठिणगी पडली असून, हा वाद आता शहरापुरता मर्यादित न राहता नदीखालच्या गावांपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे.

एमआयडीसीच्या पाण्याची गरज भागवण्यासाठी वाशिष्ठी नदीवर बंधारा उभारण्याची योजना पुढे येत असताना, चिपळूणच्या स्वतःच्या पाण्याच्या गरजांचे काय, हा मूलभूत प्रश्न अनुत्तरित आहे. शहराची लोकसंख्या, भविष्यातील विस्तार आणि उन्हाळ्यातील पाणीटंचाईची शक्यता लक्षात घेता, उपलब्ध जलस्रोतांचे नियोजन करताना दूरगामी विचार होणे आवश्यक आहे.

चिपळूण शहरासाठी गांधारेश्वर येथील पाण्याचा पर्याय उपलब्ध असल्याचे सांगितले जात असताना, वाशिष्ठी नदीवरच नव्या बंधाऱ्याची गरज का भासते, याची स्पष्टता प्रशासनाने द्यावी, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. प्रकल्पाची तांत्रिक व्यवहार्यता, नदीतील पाण्याची प्रत्यक्ष उपलब्धता आणि शहराच्या पाणीपुरवठ्यावर होणारे संभाव्य परिणाम यांचा सखोल अभ्यास केल्यानंतरच पुढील निर्णय घेणे गरजेचे आहे.

या बंधाऱ्याचा परिणाम केवळ चिपळूण शहरापुरता मर्यादित राहील का, की नदीखालच्या गावांनाही त्याची झळ बसू शकते, याबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहेत. त्यामुळे स्थानिक ग्रामस्थांना विश्वासात न घेता प्रकल्प पुढे रेटल्यास विरोधाची व्याप्ती वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. चिपळूण नगर परिषदेतही या प्रकल्पाविरोधात भूमिका घेतली गेल्याने प्रशासनासमोरील आव्हान वाढले आहे.

औद्योगिक विकास आणि स्थानिक नागरिकांच्या मूलभूत गरजा यांच्यात संघर्ष निर्माण होऊ नये, हीच या प्रकरणातील खरी कसोटी आहे. उद्योगांना पाणी देण्यास विरोध हा मुद्दा नसून, शहर आणि नदीकाठच्या गावांच्या पाण्याच्या गरजांवर परिणाम होणार नाही, याची खात्री कोण देणार, हा खरा प्रश्न आहे. त्यामुळे वाशिष्ठीवरील प्रस्तावित बंधाऱ्याचे भवितव्य आता प्रशासनाच्या भूमिकेवर, तांत्रिक अभ्यासावर आणि स्थानिकांचा विश्वास संपादन करण्याच्या क्षमतेवर अवलंबून राहणार आहे.