ई-चलन न भरल्यास वाहन जप्त होणार; PUC-RC सेवांवरही निर्बंध, सर्वोच्च न्यायालयाचे कठोर निर्देश
देशभरात वाहतूक नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी आकारण्यात आलेल्या ई-चलनांपैकी तब्बल ₹४९,१९४.०५ कोटींची रक्कम अद्याप वसूल होणे बाकी आहे. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना थकीत वाहतूक दंडाच्या वसुलीसाठी कठोर उपाययोजना करण्याचे निर्देश दिले आहेत.ज्या वाहनांवर ई-चलनची थकबाकी आहे, ती वाहने जप्त करावीत, थकबाकीची रक्कम भरेपर्यंत त्या वाहनाशी संबंधित ऑनलाइन सेवा गोठवाव्यात, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
ई-चलन न भरल्यास वाहन जप्त करण्याचे निर्देश
न्यायालयाने स्पष्ट केले की, केवळ ई-चलन जारी करून उपयोग नाही; त्यातून आकारलेला दंड प्रत्यक्षात वसूल होणे आवश्यक आहे. थकीत ई-चलनांच्या वसुलीसाठी प्रलंबित प्रकरणे संबंधित न्यायालयांकडे पाठवण्याची सध्याची पद्धत वाढत्या प्रकरणांच्या तुलनेत अपुरी ठरत असल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले. एखाद्या वाहनाविरुद्ध ई-चलन जारी झाले असून त्याचा दंड अद्याप भरलेला नसल्याचे तपासणीदरम्यान आढळल्यास, संबंधित वाहन जप्त करण्यासाठी आवश्यक कारवाई करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. तसेच, थकीत दंडाची पूर्ण रक्कम भरली जाईपर्यंत संबंधित वाहनाशी निगडित ऑनलाइन सेवा निलंबित करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
RC नूतनीकरणापासून फिटनेस प्रमाणपत्रापर्यंत निर्बंध
थकीत वाहतूक दंड पूर्णपणे भरल्याशिवाय वाहनाच्या नोंदणी प्रमाणपत्राचे (RC) नूतनीकरण करता येणार नाही. डुप्लिकेट RC मिळवण्यासाठी किंवा वाहन मालकाचा पत्ता बदलण्यासाठी करण्यात आलेल्या विनंत्यांवरही प्रक्रिया केली जाणार नाही. याशिवाय, अशा वाहनांना फिटनेस प्रमाणपत्र देऊ नये आणि परिवहन पोर्टलवर संबंधित वाहन ब्लॅकलिस्ट करण्याची कार्यवाही करावी, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. परिणामी, अशा वाहनांची विक्री किंवा त्यांची मालकी दुसऱ्याच्या नावावर हस्तांतरित करणेही अडचणीचे ठरणार आहे. न्यायालयाने थकीत दंड असलेल्या वाहनांच्या मालकी हक्काच्या हस्तांतरणावरही निर्बंध घालण्याचे निर्देश दिले आहेत.
PUC प्रमाणपत्रावरही बंदी
ज्या वाहनांवर वाहतूक दंड थकीत आहे, अशा वाहनांना कोणत्याही केंद्रातून प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUC) देऊ नये, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. वारंवार वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या चालकांच्या बाबतीतही कठोर भूमिका घेण्यात आली आहे. अशा चालकांच्या वाहन चालविण्याच्या परवान्याचे नूतनीकरण रोखता येईल आणि आवश्यक असल्यास विद्यमान परवानाही निलंबित करता येईल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
