हंगाम सुरू परंतु महाग झालेले डिझेल परतावाही रखडल्याने रत्नागिरीतील मच्छीमार संकटात…
डिझेल अनुदानातील विलंब आणि बाजारभावापेक्षा शासकीय दर अधिक असल्याने रत्नागिरी जिल्ह्यातील मच्छीमार आर्थिक कोंडीत सापडले आहेत. जिल्ह्यातील मच्छीमारांचा जुलै अखेरपर्यंतचा तब्बल ४ कोटी ६४ लाख रुपयांचा डिझेल परतावा शासनाकडे प्रलंबित आहे. या थकबाकीचा फटका २५ मच्छीमार सोसायट्या आणि त्यांच्या १ हजार २०५ सभासदांना बसत आहे.
मासेमारीसाठी वापरण्यात येणार्या डिझेलच्या बिलावर शासनाकडून ठराविक परतावा दिला जातो. हा परतावा मच्छीमार सोसायट्यांमार्फत संबंधित सभासदांना मिळतो
जिल्ह्यातून दर महिन्याला सुमारे २ कोटी रुपयांच्या परताव्याची बिले शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठविली जातात. मात्र, परतावा वेळेत मिळत नसल्याने मच्छीमारांचे खेळते भांडवल अडकले आहे.
डिझेलच्या दरावरूनही दरम्यान, शासकीय मच्छीमारांमध्ये नाराजी आहे. सध्या बाजारात डिझेलचा दर सुमारे ९९ ते १०० रुपये प्रतिलिटर असताना, सोसायट्यांमार्फत पुरविल्या जाणार्या डिझेलचा शासकीय दर १३८ रुपये प्रतिलिटर निश्चित करण्यात आला आहे. त्यामुळे बाजारभावाच्या तुलनेत प्रतिलिटर ३८ ते ३९ रुपये अधिक मोजावे लागत आहेत.
