खासगी रुग्णालय नियमन विधेयकात रुग्णांच्या हक्कांना प्राधान्य द्या, जन आरोग्य अभियान-महाराष्ट्र राज्य यांची मागणी

खासगी रुग्णालयांचे नियमन करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने विधिमंडळात मांडलेल्या ’क्लिनिकल एस्टॅब्लिशमेंट्स विधेयक-२०२६’ मध्ये रुग्णांच्या हक्कांना पुरेसे संरक्षण देण्यात आलेले नाही. अस्तित्वात असलेले अनेक महत्त्वाचे रुग्ण हक्क या विधेयकाच्या मसुद्यातून वगळण्यात आले असून, रुग्णांच्या तक्रारींच्या निवारणाची प्रभावी यंत्रणाही प्रस्तावित नाही. त्यामुळे या विधेयकात व्यापक सुधारणा करून रुग्णहिताच्या तरतुदींचा समावेश करावा, अशी मागणी जन आरोग्य अभियान-महाराष्ट्र राज्य यांनी केली आहे.
महाराष्ट्रातील २०२१ च्या ’महाराष्ट्र नर्सिंग होम रजिस्ट्रेशन’ नियमावलीची जागा घेण्यासाठी हे नवीन विधेयक आणले जात आहे. मात्र, या मसुद्यात रुग्णांचे अनेक महत्त्वाचे अधिकार वगळण्यात आल्याचा दावा जन आरोग्य अभियानाने केला आहे
खासगी रुग्णालयांतील उपचारांचे दर नियंत्रित करण्याची प्रभावी तरतूद मसुद्यात नाही. प्रस्तावित विधेयकानुसार स्थापन होणार्‍या राज्य परिषदेत रुग्णा गट, आरोग्य हक्कांसाठी काम करणार्‍या संघटना, महिला संघटना, परिचारिका संघटना आणि डॉक्टरांच्या संघटनांना प्रतिनिधित्व देण्यात यावे, अशी मागणी जन आरोग्य अभियानाने केली आहे.