
रत्नागिरी जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीच्या कामकाजावर खलील वस्ता यांचा आक्षेप; पूर्ण समितीच्या ‘स्पीकिंग ऑर्डर’ची मागणी!
रत्नागिरी: मुस्लिम मच्छीमार ‘दालदी’ जातीचे बनावट प्रमाणपत्र मिळवल्याच्या तक्रारी प्रकरणी रत्नागिरी जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीच्या कामकाज पद्धतीवर तक्रारदार खलील हसनमिया वस्ता यांनी गंभीर आक्षेप घेतला आहे. तक्रार अर्जावर वैयक्तिक अधिकाऱ्यांच्या पत्राऐवजी संपूर्ण समितीच्या बैठकीत चर्चा करून, सर्व सदस्यांच्या स्वाक्षरी आणि अधिकृत शिक्क्यासह सकारण आदेश (Speaking Order) देण्यात यावा, अशी मागणी त्यांनी समितीकडे केली आहे.
तक्रारीचा तपशील काय?
खलील वस्ता (रा. आझाद कॉलनी, रत्नागिरी) यांनी ६ जुलै २०२६ रोजी दाखल केलेल्या मूळ तक्रारीत तीन जणांनी सन २०२५ मध्ये उपविभागीय (SDO) कार्यालयाकडून खोटी कागदपत्रे सादर करून मच्छीमार ‘दालदी’ जातीचे दाखले मिळवल्याचा आरोप केला आहे. यामध्ये दाखले मिळवणाऱ्यांचे आजोबांनी आपला या समाजाशी संबंध नसल्याचे ‘न्यायालयात दिलेला जबाब व समीउल्ला वस्ता यांनी ‘मुस्लिम मच्छीमार दालदी’ म्हणून दिलेले खोटे शिफारसपत्रां प्रती पुरावा म्हणून दिला असल्याचा दावा तक्रारीत करण्यात आला आहे.
कामकाजावर आक्षेप का?
तक्रारदाराच्या म्हणण्यानुसार, या प्रकरणात संशोधन अधिकारी, सदस्य सचिव आणि उपायुक्त यांच्याकडून स्वतंत्र पत्रव्यवहार झाले असून, ‘अर्ज प्रथमदर्शनी पाया नसलेला व अपूर्ण’ असल्याचे तक्रारदारास कळवण्यात आले आहे.
मात्र, जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती ही अर्धन्यायिक (Quasi-Judicial) संस्था असल्याने नियम १७(२) आणि १७(३) अन्वये निर्णय घेण्याचा अधिकार केवळ एका सदस्याला किंवा अधिकाऱ्याला नसून संपूर्ण समितीच्या कोरमला (Quorum) आहे, असा मुद्दा वस्ता यांनी उपस्थित केला आहे.
उच्च न्यायालयात दाद मागण्याची तयारी
वैयक्तिक अधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षरीने दिलेली पत्रे उच्च न्यायालयात ‘समितीचा अंतिम निर्णय’ मानली जात नाहीत. त्यामुळे संविधानाच्या कलम २२६ अन्वये उच्च न्यायालयात दाद मागण्यासाठी समितीचा अधिकृत आणि सकारण निर्णय आवश्यक असल्याचे वस्ता यांनी नमूद केले आहे. अर्ज अपूर्ण किंवा अयोग्य असल्यास तसा स्पष्ट व रीतसर आदेश सर्व सदस्यांच्या स्वाक्षऱ्या आणि गोल शिक्क्यासह तात्काळ मिळावा, अशी मागणी त्यांनी अर्जाद्वारे केली आहे.




