ईगल इन्फ्रा कंपनीची याचिका फेटाळली, दंडात्मक कारवाई तूर्त कायम
मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्ग वहिल परशुराम घाट ते आरवली दरम्यानच्या चौपदरीकरणाच्या कामांतर्गत चिपळूण येथे निर्माणाधीन असलेल्या उड्डाणपुलाचा काही भाग कोसळल्याप्रकरणी केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने केलेली दंडात्मक कारवाई तूर्त कायम राहिली आहे. या कारवाई विरोधात कंत्राटदार कंपनी मेसर्स ईगल इन्फ्रा इंडिया लिमिटेडने दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल केलेली याचिका न्यायमूर्ती डॉ स्वर्ण कांता शर्मा यांच्या एकल पीठाने प्रादेशिक अधिकार क्षेत्राचे कारण देत फेटाळून लावली आहे.
या प्रकरणाशी संबंधित संपूर्ण घटनाक्रम आणि प्रकल्प महाराष्ट्राशी निगडित असल्याने याचिकाकर्त्या कंपनीला मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागण्याचे स्वातंत्र्य न्यायालयाने आरशात दिले आहे. परशुराम घाट ते आरवली या ३६ किलोमीटर अंतराच्या राष्ट्रीय महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचे काम हायब्रीड ऍन्युइटी मॉडेलवर मेसर्स चेतक एंटरप्रायझेस आणि ईगल इन्फ्रा इंडिया लिमिटेड यांच्या संयुक्त भागीदारीला देण्यात आले होते. या प्रकल्पांतर्गत चिपळूण शहरात उड्डाणपुलाचे काम सुरू असताना ऑक्टोबर २०२४ मध्ये पुलाचा पी३-पी ४ मधील स्पॅन आणि लॉचिंग गर्डर कोसळून दुर्घटना घडली होती.
या अपघातानंतर केंद्रीय मंत्रालयान स्थापन केलेल्या चौकशी समितीच्या अहवालानुसार, सुरुवातीला ५० लाख रुपयांच्या दंडाची शिफारस करण्यात आली होती. मात्र, त्यानंतर मार्च २०२६ मध्ये सार्बजनिक बांधकाम विभागाच्या रत्नागिरी येथील राष्ट्रीय महामार्ग विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांनी या प्रकरणी कारणे दाखवा नोटीस बजावली त्यानंतर जून २०२६ मध्ये नवी मुंबई येथील प्राधिकरणाकडून ईगल इन्फ्रा कंपनीला राष्ट्रीय महामार्गाच्या कामांसाठी एक वर्षाकरिता अथवा चिपळूण उड्डाणपुलाचे काम पूर्ण होईपर्यंत काळ्या यादीत टाकण्याचे आदेश जारी करण्यात आले, तसेच कंत्राट मूल्याच्या ५ टक्के इतका मोठा दंडही ठोठावण्यात आला.
