रत्नागिरी नगरपालिकेवर २०२१ पासून ३६ कोटी २८ लाख कर्ज,नगरपालिका फंडाचा बेसुमार वापर : आर्थिक स्थिती गंभीर
रत्नागिरी नगर पालिकेवर सध्या ३८ कोटी 28 लाखांचा बोजा असल्याची माहिती शुक्रवारी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत नगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी दिली. विशेष म्हणजे एकूण बोजा पैकी प्रशासकीय कालावधीच्या चार वर्षात तब्बल २६ कोटी २८ लाखांचा बोजा नगरपालिकेवर पडला आहे. नगरपालिका फंडाच्या झालेल्या वारेमाप वापरामुळे नगरपालिका कर्जाच्या खाईत असल्याची बाब आज झालेल्या सभेत समोर आली.
सर्वसाधारण सभेच्या सुरुवातीलाच नगराध्यक्ष शिल्पा सुर्वे यांनी नगर पालिकेची आर्थिक स्थिती सभागृहासमोर मांडली. नगर पालिकेवर कोट्यवधींचे कर्ज असल्याने आतापासूनच काटकसर करताना काही कठोर निर्णय घेण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले. यामध्ये खर्चाचा ताळमेळ जमवताना कर्मचारी कपात देखील करण्यात येणार आहे.
१ फेब्रुवारीपासून प्रत्येक कर्मचाऱ्याने वेळेवरच कार्यालयात हजर असणे बंधनकारक असणार आहे. सीईओ वगळता अन्य सर्व कर्मचाऱ्यांना ओळखपत्र बंधनकारक असणार आहे. हालचल रजिस्टर आवश्यक असेल. रजा घेताना विभागप्रमुखाचा शेरा सीईओ आणि नगराध्यक्ष यांची सही हवी. तसेच कामाची नोंदवही यात दिवसभराच्या कामाची नोंद ठेवणे कर्मचाऱ्यांना बंधनकारक करण्यात आले आहे.
यावेळी नगरपालिकेवर असलेल्या कर्जाची माहिती सभागृहाला अवगत करून देताना नगरपालिकेवर २०२१ पासून ३६ कोटी २८ लाख कर्ज असल्याची माहिती अकाउंट विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दिली. २०२१ मध्ये पालिकेवर १० कोटींचे कर्ज होते. पुढील चार वर्षांत कर्जाचा आकडा २६ कोटी ३८ लाखांनी वाढला. कर्जाच्या रकमेतील सर्वाधिक देणं कंत्राटदारांचे आहे. नगरपालिका कंत्राटदारांचे २६ कोटी ६२ लाख देणे आहे. महावितरणचे ४ कोटी ६३ लाख, शासकीय तंत्रनिकेतन यांचे ६३ लाख ५१ हजार, कार्यकारी अभियंता बांधकाम विभाग यांचे ६१ लाख, निवृत्त कर्मचारी यांचे १ कोटी १९ लाख, कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचे २ कोटी ८१ लाख आणि अन्य रक्कम मिळून नगर पालिकेवर एकूण ३६ कोटी २८ लाखांचे कर्ज असल्याची माहिती सभागृहाला देण्यात आली.
२०२१ मध्ये नगरपालिकेचं बजेट १५० कोटी होत. २०२५ मध्ये हे बजेट वाढून ३०० कोटी झाले आहे. लोक वर्गणीच्या कामामुळे नगर पालिकेवरील कर्ज वाढल्याचे सांगत अधिकाऱ्यांनी वेळ मारून नेण्याचा प्रयत्न केला. मात्र बजेटच्या बैठकीत झालेल्या चुका लक्षात आणून देऊ असा इशाराच यावेळी उपस्थित नगरसेवकांनी दिला.
