ॲट्रासिटी कायद्याचे उल्लंघन, मुख्यमंत्री, माजी मुख्यमंत्र्यांना कायदेशीर नोटीस!
नागपूर : अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंध कायदा व नियमावलीचे पालन करण्यात कसूर केल्याप्रकरणी संविधानाचे अभ्यासक व निवृत्त सनदी अधिकारी इ.झेड. खोब्रागडे यांनी अधिवक्ता डॉ. सुरेश माने यांचे मार्फत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, माजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उद्धव ठाकरे यांना कायदेशीर नोटीस बजावली आहे. देशातील दलित आदिवासी अन्याय अत्याचार प्रकरणांना प्रतिबंध कर व पीडिताना न्याय देण्यासाठी भारतीय संसदेने अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंध कायदा (१९८९) संमत केला. या कायद्यानुसार या कायद्याची अंमलबजावणी करणे ही राज्य सरकारांची जवाबदारी आहे.
त्या कायद्यात व नियमावलीत राज्य सरकारांच्या विविध जबाबदारी निश्चित केल्या आहेत. त्यापैकी २०१६ च्या सुधारित नियमावलीनुसार राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील सुकाणू समितीने वर्षातून किमान दोन बैठका घेऊन अन्याय, अत्याचार प्रकरणाचा आढावा घेणे, परिणामकारक कार्यवाही करणे बंधनकारक आहे. अशाच बैठका विभागीय व जिल्हा स्तरावर देखील घेणे बंधनकारक आहेत.याबाबत इ.झेड. खोब्रागडे यांनी राज्य सरकारकडे सातत्याने पाठपुरावा केला.
मात्र, ॲट्रासिटी कायद्याची अंमलबजावणीत मुख्यमंत्री व संबंधित यंत्रणेला अपयश आले. मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली शेवटची बैठक ३० ऑगस्ट २०१८ रोजी घेण्यात आली होती. त्यानंतर २०१९ ते डिसेंबर २०२४ कालावधीत किमान १० बैठका होणे अपेक्षित होत्या. परंतु त्या घेण्यात आल्या नाहीत, असा तपशील माहिती अधिकारात प्राप्त झाला आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री फडणवीस, माजी मुख्यमंत्री शिंदे व ठाकरे यांना कायदेशीर उल्लंघनाबाबत नोटीस १७ जानेवारी २०२५ रोजी रजिस्टर्ड स्पीड पोस्टने पाठविण्यात आली आहे. या कायदेशीर नोटीस महाराष्ट्र राज्याचे प्रमुख सचिव व सामाजिक न्याय विभाग सचिव यांना देखील पाठवण्यात आलेल्या आहेत. शिवाय त्यांच्या प्रती केंद्रीय अनुसूचित जाती, जमाती आयोग आणि राज्याच्या अनुसूचित जाती व जमाती आयोगाला पाठविण्यात आलेल्या आहेत.
अनुसूचित जाती व जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याचे पालन न करणे, उल्लंघन करणे, कर्तव्य, जबाबदारीकडे दुर्लक्ष करणे हा कायद्यानुसार गुन्हा असल्याचे नोटीसमध्ये स्पष्ट करण्यात आलेले आहे, अशी माहिती ॲड. सुरेश माने यांनी दिली.
