
रत्नागिरी जिल्ह्यात जमावबंदीची गरज आहे का?
अॅड. महेंद्र मांडवकर यांचा प्रशासनाला सवाल
रत्नागिरी : रत्नागिरी जिल्ह्यात १५ ते २९ नोव्हेंबर २०२६ या कालावधीत प्रतिबंधात्मक मनाई आदेश अर्थात जमावबंदी लागू करण्यात आली आहे. मात्र, जिल्ह्यात अशी परिस्थिती निर्माण करणारी कोणतीही ठोस घटना घडलेली नसताना संपूर्ण जिल्ह्यावर जमावबंदी लागू करण्याची गरज काय, असा सवाल जिल्हा परिषद सदस्य तथा जिजाऊ शैक्षणिक व सामाजिक संस्थेचे जिल्हाध्यक्ष अॅड. महेंद्र रुक्मिणी वसंत मांडवकर यांनी उपस्थित केला आहे.
मांडवकर यांनी प्रसिद्ध केलेल्या जाहीर पत्रात म्हटले आहे की, जमावबंदी हा गंभीर कायदा-सुव्यवस्थेच्या परिस्थितीत वापरला जाणारा प्रतिबंधात्मक उपाय आहे. दंगल, दोन गटांतील मोठा संघर्ष, जीविताला प्रत्यक्ष धोका किंवा परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर जाण्याची शक्यता अशा परिस्थितीत त्याची आवश्यकता असते. मात्र, रत्नागिरी जिल्ह्यात अशी कोणती ठोस परिस्थिती निर्माण झाली आहे, याचे स्पष्ट कारण प्रशासनाने जनतेसमोर मांडावे, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
सणांच्या पार्श्वभूमीवरही सवाल
प्रशासनाच्या आदेशात प्रबोधिनी स्मार्त एकादशी, भागवत एकादशी आणि गुरुनानक जयंती यांसारख्या धार्मिक कार्यक्रमांचा उल्लेख करण्यात आला आहे. हे सण जिल्ह्यात शांततेत साजरे होत असताना त्यांच्या पार्श्वभूमीवर जमावबंदी लागू करण्याची आवश्यकता काय, असा प्रश्न मांडवकर यांनी उपस्थित केला. सणांच्या काळात प्रशासनाने नागरिकांना सुविधा आणि सुरक्षा उपलब्ध करून देणे अपेक्षित असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
पर्यटकांची गर्दी हे कारण योग्य आहे का?
दिवाळीच्या सुट्ट्यांमुळे रत्नागिरीतील पर्यटनस्थळे व समुद्रकिनाऱ्यांवर पर्यटकांची गर्दी वाढत असल्याचा उल्लेख आदेशात करण्यात आला आहे. मात्र, पर्यटनामुळे हॉटेल, रिक्षा, खाद्यपदार्थ विक्रेते, बोट व्यावसायिक तसेच स्थानिकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतात. त्यामुळे गर्दीचे नियोजन आणि वाहतूक व्यवस्थापन करण्याऐवजी संपूर्ण जिल्ह्यावर जमावबंदी लावणे योग्य आहे का, असा सवाल त्यांनी केला.
आंदोलनांच्या अधिकारावरही प्रश्नचिन्ह
खेड, चिपळूण, अलोरे-शिरगाव, रत्नागिरी, जयगड आणि देवरुख परिसरातील औद्योगिक पट्ट्यात विविध मागण्यांसाठी आंदोलने होत असल्याचा उल्लेख आदेशात करण्यात आला आहे. तसेच मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गाच्या रखडलेल्या कामाविरोधात आंदोलने होत असल्याचेही नमूद आहे.
लोकांनी जमीन, पाणी, पर्यावरण, रोजगार तसेच विकासकामांबाबत प्रश्न उपस्थित करणे आणि शांततामय आंदोलन करणे हा लोकशाही व्यवस्थेतील अधिकार आहे. त्यामुळे संभाव्य आंदोलनांच्या शक्यतेवरून आधीच संपूर्ण जिल्ह्यात जमावबंदी लागू करणे योग्य आहे का, याचा प्रशासनाने विचार करावा, असे मांडवकर यांनी म्हटले आहे.
‘शक्यता’ आणि ‘प्रत्यक्ष धोका’ यात फरक
मिश्रवस्तीच्या गावांमध्ये वैयक्तिक कारणांवरून जातीय तणाव निर्माण होण्याची शक्यता असल्याचा उल्लेख आदेशात आहे. मात्र, एखाद्या विशिष्ट ठिकाणी किंवा व्यक्तींमध्ये वाद निर्माण झाल्यास त्यावर स्थानिक पातळीवर कायदेशीर कारवाई करता येते. त्यासाठी संपूर्ण जिल्ह्यावर निर्बंध लादणे कितपत योग्य आहे, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला.
जमावबंदीमुळे लग्न, सामाजिक बैठका, भजन, धार्मिक कार्यक्रम, शेतकरी बैठका तसेच महिला बचत गटांच्या उपक्रमांवर परिणाम होण्याची शक्यता असून, अशा कार्यक्रमांसाठी परवानगी प्रक्रियेबाबत प्रशासनाने स्पष्टता द्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
संविधानिक अधिकारांचा संदर्भ
मांडवकर यांनी महाराष्ट्र पोलीस अधिनियमाच्या कलम ३७ तसेच भारतीय संविधानातील अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, शांततामयपणे एकत्र येण्याचा अधिकार आणि धार्मिक स्वातंत्र्याच्या अधिकारांचा संदर्भ देत आदेशाच्या वैधतेबाबत प्रश्न उपस्थित केला आहे. एखाद्या विशिष्ट भागात कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न असल्यास त्या भागापुरते निर्बंध लागू करता आले असते; संपूर्ण जिल्ह्यावर निर्बंध लादण्याची आवश्यकता होती का, याचा प्रशासनाने पुनर्विचार करावा, असे त्यांनी म्हटले आहे.
दरम्यान, जिल्हाधिकारी व प्रशासनाने या आदेशाचे पुनरावलोकन करून तो खरोखरच जनहिताच्या दृष्टीने आवश्यक आहे का, याचा विचार करावा आणि नागरिकांनीही या निर्णयाबाबत आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त कराव्यात, असे आवाहन अॅड. महेंद्र मांडवकर यांनी केले आहे.




