निवडणूक रोखे घटनाबाह्य व बेकायदा ठरवल्या नंतरही नाशिक सिक्युरिटी प्रेसने १० हजार कोटी रुपयांचे ‘निवडणूक रोखे’ छापल्याचा गंभीर आरोप.

* लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर मोदी सरकारने केलेला “निवडणूक रोखे घोटाळा” समोर आला असून, सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक रोखे अवैध ठरवत भाजप सरकारला चांगलेच फटकारले. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने १५ फेब्रुवारी २०२४ रोजी निवडणूक रोखे घटनाबाह्य व बेकायदा ठरवल्या नंतरही नाशिक सिक्युरिटी प्रेसने १० हजार कोटी रुपयांचे ‘निवडणूक रोखे’ छापल्याचा गंभीर आरोप निर्भय बनो अभियानाचे प्रवर्तक, कायदेतज्ज्ञ अॅड.असीम सरोदे यांनी आज पत्रकार परिषदेत केला. ‘पत्रकार परीषदेचे निमंत्रक’ कॉँग्रेसचे राज्य प्रवक्ते गोपाळदादा तिवारी, सीए प्रसाद झावरे, ॲड बाळकृष्ण निढाळकर, शहर काँग्रेसचे मा ऊपाध्यक्ष सुभाष थोरवे, धनंजय भिलारे, ॲड स्वप्नील जगताप, गणेश शिंदे इ उपस्थित होते. पुढे बोलताना अॅड. असीम सरोदे म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयात निवडणूक रोखे वरील सुनावणी अंतिम टप्यात असतांना सुध्दा सिक्युरिटी प्रेसने 10 हजार कोटी रुपयांचे ईलेक्ट्रॉल बॉन्ड छापले. प्रकरण न्यायाप्रविष्ट असताना ते छापणे चुकीचेच होते, मात्र त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक रोखे घटनाबाह्य असल्याचे जाहीर केल्यावरही १५ ते २१ फेब्रुवारी २०२४ या कालावधीत नाशिक सिक्युरिटी प्रेसने १ कोटी रुपयांचे निवडणूक रोखे छापल्याची माहिती समोर आली आहे.या संदर्भात बाजारात आणलेले ईले बाँड सिक्यु प्रेसने परत घ्यावेत, अशी नोटीस नासिक सिक्युरिटी प्रेसला दिल्याचे ॲड असीम सरोदे यांनी या वेळी सांगितले.www.konkantoday.com