
राजापूरच्या लोकशाही दिनाच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह! सप्टेंबरमधील अपिलाची सुनावणीच नाही;
जिल्हाधिकाऱ्यांकडे संतोष कुळये यांची तक्रार लोकशाही दिन समितीच्या अध्यक्षांसह सदस्यांवर कारवाई करण्याची मागणी राजापूर : सर्वसामान्य नागरिकांच्या तक्रारी आणि समस्यांचे वेळेत निराकरण व्हावे, या उद्देशाने सुरू करण्यात आलेल्या लोकशाही दिनाच्या कामकाजावरच आता प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. सप्टेंबर २०२६ मध्ये राजापूर तहसीलदार कार्यालयात सादर केलेल्या अपिलावर अद्याप सुनावणी घेण्यात आलेली नाही किंवा त्याबाबत कोणतेही उत्तर देण्यात आलेले नाही, अशी तक्रार पांगरे बुद्रुक येथील संतोष सरस्वती शंकर कुळये यांनी जिल्हाधिकारी मनुज जिंदल यांच्याकडे केली आहे.
कुळये यांनी ९ सप्टेंबर २०२६ रोजी राजापूर तहसीलदार कार्यालयात सप्टेंबर महिन्याच्या लोकशाही दिनासाठी अपील सादर केले होते. नियमानुसार लोकशाही दिन महिन्याच्या तिसऱ्या सोमवारी आयोजित केला जातो. मात्र, १४ सप्टेंबर रोजी सार्वजनिक सुट्टी असल्याने लोकशाही दिनाची सुनावणी १५ सप्टेंबर रोजी घेणे अपेक्षित होते. असे असतानाही आपण सादर केलेल्या अपिलावर आजपर्यंत सुनावणी घेण्यात आलेली नाही. तसेच अपिलाचे उत्तरही मिळालेले नाही, असे कुळये यांनी तक्रारीत नमूद केले आहे.
लोकशाही दिनात दाखल झालेल्या अपिलावर ३० दिवसांच्या आत उत्तर देणे बंधनकारक असतानाही संबंधित यंत्रणेकडून त्याचे पालन करण्यात आले नसल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. सर्वसामान्य जनतेच्या तक्रारी आणि अडचणींचे न्याय्य व तत्परतेने निराकरण करण्यासाठी महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार लोकशाही दिनाची व्यवस्था कार्यान्वित करण्यात आली आहे. मात्र, राजापूर तहसीलदार आणि लोकशाही दिन समितीकडून या आदेशाचे पालन झाले नसल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येत असल्याचेही त्यांनी तक्रारीत म्हटले आहे.
या प्रकरणाची जिल्हाधिकाऱ्यांनी सखोल चौकशी करावी आणि राजापूर तालुका लोकशाही दिन समितीचे अध्यक्ष व सदस्य यांच्याविरोधात महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ मधील तरतुदींनुसार योग्य ती कारवाई करावी, अशी मागणी संतोष कुळये यांनी केली आहे.
या तक्रारीच्या प्रती महाराष्ट्राचे राज्यपाल, महसूल मंत्री, रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार नारायण राणे आणि कोकण विभागाचे विभागीय आयुक्त यांना पाठविण्यात आल्या आहेत.




