
ग्रॅव्हिटी पाणी योजनेसाठी चिपळूण नगरपालिका मोडणार मुदतठेवी
कोयना जलविद्युत प्रकल्पाला द्यावे लागणार ५ कोटी १६ लाख; आर्थिक तरतूद नसल्याने विशेष सभेत ठराव मंजूर
चिपळूण : शहराच्या महत्त्वाकांक्षी ग्रॅव्हिटी पाणी योजनेला गती देण्यासाठी चिपळूण नगरपालिकेला ५ कोटी १६ लाख रुपये खर्च करावे लागणार आहेत. मात्र, पालिकेच्या आर्थिक परिस्थितीमुळे एवढी मोठी रक्कम उपलब्ध करणे शक्य नसल्याने मुदतठेवी मोडण्याचा निर्णय विशेष सभेत घेण्यात आला. यासंदर्भातील ठराव मंजूर करण्यात आला असून, अतिरिक्त निधीसाठी शासनाकडे प्रस्ताव पाठविण्यात येणार आहे.
नगराध्यक्ष उमेश सकपाळ यांच्या अध्यक्षतेखाली इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्रात सोमवारी विशेष सभा झाली. यावेळी पाणीपुरवठा अभियंता भुरण यांनी योजनेतील टॅपिंग आणि जलवाहिनीच्या कामाची माहिती दिली. कोयना जलविद्युत प्रकल्पाच्या हद्दीत काम करण्यासाठी संबंधित विभागाकडे ५ कोटी १६ लाख रुपये जमा करावे लागणार आहेत. त्यापैकी पहिल्या टप्प्यात ५० टक्के म्हणजेच २ कोटी ५८ लाख रुपये भरावे लागतील.
या खर्चाचा अंदाजपत्रकात समावेश असतानाही त्यासाठी स्वतंत्र आर्थिक तरतूद का केली नाही, असा सवाल नगरसेवक साजिद सरगुरोह, विकी नरळकर आणि शशिकांत मोदी यांनी उपस्थित केला. यावर मुख्याधिकारी संजय जाधव यांनी अंदाजपत्रकात तरतूद असली तरी प्रत्यक्ष काम कोयना प्रकल्प विभागामार्फत होणार असल्याने संबंधित रक्कम त्या विभागाकडे जमा करावी लागणार असल्याचे स्पष्ट केले.
पालिकेच्या आर्थिक स्थितीचा प्रश्नही यावेळी चर्चेत आला. पाणीपुरवठा योजनेवर दरवर्षी सुमारे सहा कोटी रुपये खर्च होत असताना पाणीपट्टीतून केवळ दीड कोटी रुपयांची वसुली होत असल्याची माहिती मुख्याधिकाऱ्यांनी दिली.
ग्रॅव्हिटी पाणी योजनेला गती देण्यासाठी मुदतठेवी मोडणे आवश्यक असल्याचे नगराध्यक्ष उमेश सकपाळ यांनी स्पष्ट केले. यासाठी नगरसेवक उदय जुवळे यांनी मांडलेल्या ठरावाला साजिद सरगुरोह यांनी अनुमोदन दिले. हा ठराव मंजूर करण्यात आला. कोयना प्रकल्पाकडे जमा केलेली रक्कम परत मिळावी, यासाठीही प्रस्ताव तयार करण्यात आल्याचे नगराध्यक्षांनी सांगितले.
दरम्यान, पालिकेचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी नवे स्रोत शोधण्याची गरज नगरसेवक अजय भालेकर यांनी व्यक्त केली. यासाठी स्वतंत्र विशेष सभा घेण्याची मागणीही त्यांनी केली.
शहराचा पाणीप्रश्न कायमस्वरूपी सोडविण्यासाठी महत्त्वाची असलेली ग्रॅव्हिटी पाणी योजना मार्गी लावण्याचे प्रयत्न सुरू असतानाच, त्यासाठी मुदतठेवी मोडण्याची वेळ आल्याने पालिकेच्या आर्थिक नियोजनाचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.




