युवा क्रांती सेनेच्या निवेदनाची महसूल मंत्र्यांकडून दखल

रत्नागिरी :​ महसूल विभागाशी संबंधित विविध समस्यांबाबत युवा क्रांती सेनेच्या वतीने राज्याचे महसूल मंत्री बावनकुळे रत्नागिरी दौऱ्यावर आले असता, त्यांना संपूर्ण महाराष्ट्रातील जनतेच्या प्रश्नांवर एक निवेदन देण्यात आले होते. या निवेदनाची महसूल मंत्र्यांनी गांभीर्याने दखल घेतली असून, त्यावर योग्य ती कार्यवाही करण्याचे सकारात्मक उत्तर प्रशासनाकडून प्राप्त झाले आहे. ​युवा क्रांती सेनेच्या वतीने घेण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत कार्याध्यक्ष सचिन शिंदे यांनी महसूल विभागाशी संबंधित विविध प्रलंबित प्रश्नांवर महत्त्वाची माहिती दिली.
​महसूल मंत्र्यांनी याबाबत रत्नागिरीच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना तत्काळ आवश्यक ती पावले उचलून प्रलंबित विषय मार्गी लावण्याचे निर्देश दिले आहेत. यासंदर्भातील अधिकृत पत्राची प्रतही पत्रकार परिषदेत प्रसिद्धी माध्यमांना दाखवण्यात आली.
​या निवेदनामध्ये प्रामुख्याने रेशन दुकान, भूमी अभिलेख विभाग, कंत्राटी कामगार आणि रेशन कार्ड संदर्भातील अडचणींवर भर देण्यात आला होता. रेशन कार्डवर नमूद करण्यात येणाऱ्या वार्षिक उत्पन्नाच्या मर्यादेबाबत भाष्य करताना त्यांनी सांगितले की, सध्या रेशन कार्डसाठी शहरी भागाकरिता ६० हजार रुपयांची मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. या व अशा अनेक महत्त्वाच्या मागण्यांवर शासन स्तरावरून सकारात्मक पावले उचलली जात असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
रत्नागिरीमध्ये सुरू असलेल्या विविध कामांची माहिती समोर येत असली, तरी येथील अन्नघोटाळ्याचा प्रश्न अतिशय गंभीर स्वरूपाचा बनला आहे. या संपूर्ण प्रकरणासंदर्भात तुकाराम मुंडे यांच्याशी पत्रव्यवहार करण्यात आला असून, त्यांनी यावर योग्य तो पाठपुरावा केला आहे.
​सर्वात मोठी चिंतेची बाब म्हणजे, पाल्यांना शाळांमध्ये जे खाद्यान्न दिले जाते, त्यात ‘चायनीज भेळ’ सारखे अयोग्य आणि निकृष्ट अन्न दिले जात असल्याचे पुराव्यानिशी उघड झाले आहे. या सर्व पुराव्यांसह जेव्हा संबधित यंत्रणेला माहिती दिली जाते, तेव्हा तिथे तातडीने धाड टाकणे किंवा कारवाई करणे गरजेचे असते. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार किंवा फोनवरून कारवाईचे निर्देश मिळण्यापूर्वीच ती ठिकाणे बंद केली जातात, ही अत्यंत दुर्दैवाची बाब आहे.
​या सर्व गंभीर प्रकाराबाबत पुन्हा एकदा तुकाराम मुंडे यांच्याकडे पत्रव्यवहार करण्यात आला असून, लवकरच रत्नागिरीच्या अन्नविशोषक कार्यालयातून यावर अधिकृत पत्र आणि कारवाईची दिशा स्पष्ट होईल अशी अपेक्षा आहे.
फेरीवाले आणि हातावर पोट असणाऱ्या घटकांसाठी जाहीर करण्यात आलेल्या नगर परिषदेच्या हॉकर्स झोनच्या कामाची सध्या काय स्थिती आहे, याचा स्पष्ट खुलासा प्रशासनाने सार्वजनिक सभा किंवा पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून करावा, अशी जोरदार मागणी करण्यात आली आहे.
​पत्रकार परिषदेत बोलताना वक्त्यांनी स्पष्ट केले की, हॉकर्स झोन संदर्भात नेमकी काय कारवाई सुरू आहे, सर्वेक्षणाचे काम कुठपर्यंत आले आहे आणि हातावर पोट असणाऱ्या लोकांना याचा लाभ कधी आणि कसा मिळणार, याबाबत स्पष्टता असणे अत्यंत गरजेचे आहे. प्रशासनाने दिलेल्या आश्वासनांनुसार या योजनेची अंमलबजावणी कधी होणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले असून याविषयीची खरी माहिती लोकांपर्यंत पोहोचवली पाहिजे.
​यासोबतच एमआयडीसी क्षेत्रातील वाढत्या प्रदूषणाचा मुद्दाही यावेळी उपस्थित करण्यात आला. एमआयडीसीमुळे होणाऱ्या प्रदूषणासंदर्भात प्रशासकीय स्तरावर आणि पंकजा मुंडे यांच्याकडे पाठपुरावा करण्यात आला असून, या प्रश्नांकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन लवकरात लवकर ठोस उपाययोजना करावी, अशी मागणीही यावेळी करण्यात आली.