सण-उत्सवाच्या काळात दुकानदारांना दिलासा; UPI बाबत केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय!
नवी दिल्ली : नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाने (NPCI) 15 ऑक्टोबरपासून ‘युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस’ (UPI) या रिअल-टाइम डिजिटल पेमेंट प्रणालीद्वारे व्यापाऱ्यांना (मर्चंट्सना) केल्या जाणाऱ्या 2,000 रुपयांवरील पेमेंट्सवर 0.4 टक्के शुल्क आकारण्याचा निर्णय महिनाभरापूर्वी घेतला होता. मात्र आता निर्णय लागू होण्याच्या दोन दिवस आधी NPCI ने निवडक व्यापारी व्यवहारांवर ‘मर्चंट डिस्काउंट रेट’ (MDR) लागू करण्याची अंमलबजावणी दिवाळीनंतरपर्यंत पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला आहे.
NPCI ने आज (13 ऑक्टोबर) जारी केलेल्या अधिकृत निवेदनात ने म्हटले आहे की, सण-उत्सवाचा काळ लक्षात घेऊन ‘UPI आणि सेवा सुकाणू समिती’ने (Steering Committee) हा निर्णय घेतला आहे. हे शुल्क आता दिवाळीनंतर लगेच लागू केले जाईल, मात्र त्याची नेमकी तारीख स्वतंत्रपणे जाहीर केली जाईल. हे शुल्क सर्व UPI व्यवहारांना लागू होणार नाही, तर केवळ विशिष्ट निकष पूर्ण करणाऱ्या व्यावसायिक व्यवहारांनाच लागू होईल.
MDR शुल्क कोणाला भरावे लागते?
मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) हे असे शुल्क आहे जे दुकानदार किंवा व्यावसायिक डिजिटल पेमेंट स्वीकारण्याच्या बदल्यात बँका आणि पेमेंट प्रोसेसर्सना देतात. पेमेंट इकोसिस्टममधील विविध घटकांचा खर्च भागवण्यासाठी आणि डिजिटल पेमेंट प्रणाली चालवण्यासाठी या शुल्काचा वापर केला जातो. सरकार आणि NPCI ने स्पष्ट केले आहे की, MDR हा कोणताही कर नाही किंवा सरकार किंवा NPCI द्वारे गोळा केले जाणारे शुल्कही नाही.
2,000 पेक्षा जास्त रकमेच्या निवडक व्यवहारांवर 0.4 टक्के MDR
पूर्वी जाहीर केलेल्या आराखड्यानुसार, विशिष्ट श्रेणींमध्ये येणाऱ्या आणि 2,000 पेक्षा जास्त रकमेच्या व्यापारी UPI व्यवहारांवर 0.4 टक्के MDR लागू होईल. तथापि, 75,000 पेक्षा जास्त रकमेच्या व्यवहारांसाठी कमाल मर्यादा (कॅप) 300 निश्चित करण्यात आली आहे. दरम्यान, 2,000 पर्यंतच्या व्यवहारांवर कोणतेही MDR आकारले जाणार नाही. हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की, हे नियम सर्व दुकानांना किंवा सर्व UPI व्यवहारांना लागू होणार नाहीत. हे शुल्क केवळ निर्धारित प्रणालीच्या कक्षेत येणाऱ्या व्यावसायिक व्यवहारांनाच लागू होईल.
अत्यावश्यक सेवांसाठी स्वतंत्र शुल्क
अत्यावश्यक सेवांशी संबंधित निवडक व्यावसायिक व्यवहारांसाठी एक वेगळी व्यवस्था करण्यात आली आहे. याअंतर्गत, 2,000 पेक्षा जास्त रकमेच्या पात्र व्यवहारांवर प्रति व्यवहार 5 इतके निश्चित शुल्क आकारले जाईल. यात रेल्वे, दूरसंचार, विमा, इंधन, उपयुक्तता सेवा (जसे की वीज आणि पाणी) आणि शिक्षण यांसारख्या क्षेत्रांचा समावेश आहे. या श्रेणींमधील पेमेंटसाठी, टक्केवारीवर आधारित शुल्काऐवजी निश्चित रकमेचे शुल्क आकारले जाईल.
लहान दुकानदारांना दिलासा
जे पात्र व्यापारी विद्यमान QR कोडद्वारे दरमहा 1 लाख रुपयांपर्यंतचे पेमेंट स्वीकारतात, ते ‘झिरो-MDR’ (शून्य MDR) व्यवस्थेअंतर्गत व्यवहार करणे सुरू ठेवू शकतील. याचा अर्थ असा की, विहित निकष पूर्ण करणाऱ्या या लहान व्यावसायिकांकडून MDR आकारला जाणार नाही. लहान व्यावसायिकांना डिजिटल पेमेंट स्वीकारताना कोणत्याही अडचणी येऊ नयेत, यासाठी हा दिलासा कायम ठेवण्यात आल्याचे सरकारने म्हटले आहे.
P2P पैसे हस्तांतरण पूर्णपणे मोफत राहील
जर तुम्ही UPI द्वारे मित्र, नातेवाईक किंवा इतर कोणत्याही व्यक्तीला पैसे पाठवले, तर या प्रणालीबाबत काळजी करण्याची गरज नाही. हस्तांतरित केलेल्या रकमेचा विचार न करता, व्यक्ती-ते-व्यक्ती (P2P) व्यवहारांवर कोणताही MDR आकारला जाणार नाही. त्याचप्रमाणे, 2,000 रुपयांपर्यंतच्या पात्र व्यापारी पेमेंटवर किंवा ‘झिरो-MDR’ व्यवस्थेअंतर्गत येणाऱ्या लहान व्यवसायांच्या व्यवहारांवर कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही. थोडक्यात सांगायचे तर, प्रत्येक UPI व्यवहारावर शुल्क कापण्याची कोणतीही पद्धत नाही.
