दिल्ली उच्च न्यायालयाची CJP च्या अभिजीत दिपकेंना नोटीस! PM मोदींसोबत महिलेचा ‘AI मॉर्फ्ड’ फोटो प्रकरणात गुन्हा दाखल!
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासोबत एका महिलेचा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने बनावट फोटो तयार करून तो व्हायरल केल्याच्या प्रकरणी दिल्ली उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली आहे. या प्रकरणात न्यायालयाने कॉक्रोच जनता पार्टीचे अध्यक्ष अभिजीत दिपके, प्रवक्ते सौरव दास आणि आशुतोष रांका यांना नोटीस बजावली आहे. या संदर्भातील वृत्त ‘हिंदुस्तान टाइम्स’ या वृत्तसंस्थेने दिले आहे.
त्याचबरोबर सोशल मीडिया कंपनी ‘मेटा’ला संबंधित सर्व आक्षेपार्ह फोटो व लिंक्स तातडीने हटवण्याचे निर्देश दिले आहेत. न्यायमूर्ती गिरीश कठापालिया यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाचे गांभीर्य अधोरेखित करताना सांगितले, “ही स्थिती अत्यंत गंभीर आहे. ही केवळ एका महिलेची बाब नसून देशाच्या थेट पंतप्रधानांशी जोडलेली संवेदनशील घटना आहे.”
महिलेला पूर्ण संरक्षण, पत्ता गुप्त ठेवण्याचे निर्देश
सदर फोटो व्हायरल झाल्यानंतर आपल्याला सातत्याने धमक्या येत असल्याचे पीडित महिलेने न्यायालयात सांगितले. यावर खंडपीठाने दिल्ली पोलिसांना पीडित महिलेला तात्काळ आणि पूर्ण संरक्षण पुरवण्याचे स्पष्ट आदेश दिले आहेत.
महिलेला सुरक्षा पुरवताना तिचा निवासी पत्ता पूर्णपणे गुप्त ठेवण्यात यावा आणि तो केवळ संबंधित वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांपर्यंतच मर्यादित ठेवावा, असेही न्यायालयाने बजावले आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १४ ऑक्टोबर रोजी होणार आहे.
AI Face-Swapping द्वारे रचला कट
पीडित महिलेने दाखल केलेल्या याचिकेत असा आरोप केला आहे की, नवी दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे झालेल्या कॉक्रोच जनता पार्टीच्या आंदोलनादरम्यान तिच्या वैयक्तिक सोशल मीडियावरून फोटो चोरण्यात आले. त्यानंतर AI Face-Swapping टूलचा वापर करून तिचा चेहरा पंतप्रधान मोदींसोबतच्या एका फोटोवर लावून तो आक्षेपार्ह स्वरूपात इंटरनेटवर पसरवण्यात आला.
काय आहे AI Face-Swapping?
कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या (AI) आधुनिक सॉफ्टवेअरचा वापर करून एका व्यक्तीचा चेहरा दुसऱ्या व्यक्तीच्या शरीरावर किंवा फोटोवर हुबेहूब बसवण्याच्या तंत्रज्ञानाला ‘फेस स्वॅपिंग’ किंवा डीपफेक म्हणतात.
एफआयआर दाखल, परंतु कारवाई रखडली
याचिकाकर्त्या महिलेच्या वकिलांनी न्यायालयात बाजू मांडताना सांगितले की, सायबर पोलीस ठाण्यात याप्रकरणी भारतीय न्याय संहिता (BNS) आणि माहिती तंत्रज्ञान (IT Act) कायद्यांतर्गत अज्ञातांविरोधात एफआयआर (FIR) दाखल झाला आहे.
मात्र, डिजिटल प्लॅटफॉर्मवरून हे आक्षेपार्ह फोटो हटवण्यासाठी किंवा दोषींवर कठोर उत्तरदायित्व निश्चित करण्यासाठी ठोस पावले उचलली गेली नव्हती. त्यामुळे महिलेला उच्च न्यायालयात धाव घ्यावी लागली. न्यायालयाने या प्रकरणी तातडीने सुनावणी घेण्यास मान्यता दिली होती.
