शेतकऱ्यांना बांबूसह विविध लागवडीसाठी निधी देणार

खेड : कोकणातील शेतकऱ्यांना बांबूसह विविध प्रकारच्या लागवडीसाठी फलोत्पादन विभागाच्या माध्यमातून निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. अधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांना शासनाच्या योजनांची माहिती देऊन त्यांना त्याचा लाभ घेण्यासाठी प्रोत्साहित करावे, असे आवाहन राज्याचे फलोत्पादन, खारभूमी विकास व रोजगार हमी खात्याचे मंत्री भरत गोगावले यांनी केले.
मंत्री गोगावले यांनी बुधवारी सायंकाळी उशिरा खेड तहसीलदार कार्यालयाला अचानक भेट देत विविध विभागांच्या कामकाजाचा आढावा घेतला. तहसीलदारांच्या दालनात झालेल्या बैठकीत फलोत्पादन, खारभूमी विकास आणि रोजगार हमी योजनांच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील शेतकरी व मजुरांना अधिकाधिक रोजगार तसेच आर्थिक लाभ मिळवून देण्याबाबत अधिकाऱ्यांना सूचना करण्यात आल्या.
यावेळी शेतीकडे जाणाऱ्या रस्त्यांचा प्रश्नही चर्चेत आला. महसूल विभागाने शेतकऱ्यांना शेतीपर्यंत जाण्यासाठी आवश्यक असलेल्या रस्त्यांबाबत संबंधितांशी चर्चा करून मार्ग काढावा, अशा सूचना मंत्री गोगावले यांनी दिल्या. यंदा फलोत्पादन विभागाने निश्चित केलेल्या ५३.३० हेक्टर लागवड उद्दिष्टाची पूर्तता करण्यासाठी रोजगार हमी योजनेशी सांगड घालून लागवडीचे क्षेत्र वाढवावे, असे निर्देशही त्यांनी दिले.
खारभूमी विकास विभागाच्या कामांचाही मंत्र्यांनी आढावा घेतला. सध्या सहा कामे प्रस्तावित असल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली. मात्र, विभागाने तयार केलेल्या मास्टर प्लॅनमधील काही ठिकाणी प्रत्यक्षात शेती होत नसल्याचे निदर्शनास आल्याने, खारभूमी विकास विभागाने कोकणात प्रभावीपणे काम करून शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष लाभ मिळेल, अशा कामांना प्राधान्य द्यावे, अशा सूचना गोगावले यांनी केल्या.
ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणात रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी शासन प्रयत्नशील असल्याचे मंत्री गोगावले यांनी सांगितले. ग्रामीण विकासासाठी ३१८ कामांना मंजुरी मिळाली असून खेड तालुक्यातूनही प्रस्ताव मागविण्यात आले आहेत. शेतकरी व मजुरांपर्यंत रोजगाराच्या संधी पोहोचविण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी सक्रियपणे काम करावे तसेच गावागावांत जॉबकार्ड तयार करण्यावर भर द्यावा, असे निर्देश त्यांनी दिले.
रोजगार हमी योजनेतील रोजगार सहाय्यकांवर मजुरांची संख्या वाढविण्याची जबाबदारी असून त्यांना ८ हजार रुपये मानधन दिले जात असल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली. बस थांबे, ग्रामपंचायत कार्यालये, शाळांच्या इमारती यांसारखी विविध विकासकामे रोजगार हमी योजनेतून करता येतात. त्यासाठी निधी उपलब्ध करून देण्याची शासनाची तयारी असून संबंधित अधिकाऱ्यांनी आवश्यक प्रस्ताव पुढे आणावेत, असेही गोगावले यांनी स्पष्ट केले.
घरकुल योजनेतील एका घरासाठी २८ हजार रुपयांची मजुरी रोजगार हमी योजनेतून मिळत असल्याचे मंत्री गोगावले यांनी सांगितले. त्यामुळे पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत या योजनेचा लाभ पोहोचविण्यासाठी प्रशासनाने विशेष प्रयत्न करावेत, असे निर्देश त्यांनी दिले.
दरम्यान, केंद्र सरकारकडून महाराष्ट्राला सुमारे ३ हजार कोटी रुपये येणे बाकी असल्याचा मुद्दाही बैठकीत उपस्थित झाला. याबाबत केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांच्याशी संपर्क साधण्याची विनंती मुख्यमंत्र्यांना करण्यात आल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.
ग्रामीण भागातील नागरिकांपर्यंत शासनाच्या विविध योजना प्रभावीपणे पोहोचविण्यासाठी जिल्हास्तरावर बैठक घेण्यात येईल. तसेच पंचायत संमेलन आयोजित करून ग्रामीण भागातील नागरिकांना उपलब्ध असलेल्या विविध योजनांची माहिती देण्याचे नियोजन करण्याच्या सूचनाही मंत्री गोगावले यांनी दिल्या.
मंत्री गोगावले यांच्या अचानक भेटीमुळे खेड तालुक्यातील फलोत्पादन, खारभूमी विकास आणि रोजगार हमी योजनांच्या कामांना वेग येण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
यावेळी माजी आमदार संजय कदम, प्रांताधिकारी वैशाली पाटील, जिल्हा परिषद सदस्य अरुण कदम, सचिन धाडवे, सभापती डॉ. अफिया पालेकर, शशिकांत चव्हाण यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.