रत्नागिरी जिल्ह्यातील १,२०० पाणंद रस्त्यांच्या वादांना मिळणार पूर्णविराम

ग्रामीण भागातील शेतकरी आणि ग्रामस्थांच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असलेल्या शेत व पाणंद रस्त्यांच्या प्रलंबित प्रश्नांवर तोडगा काढण्यासाठी राज्य शासनाच्या महसूल विभागाने मुख्यमंत्री बळीराजा शेत,पाणंद रस्ते अभियान अधिक प्रभावीपणे राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. या अभियानासाठी जिल्हा व तालुकास्तरीय समित्यांची पुनर्रचना करण्यात आली असून, त्यामुळे रत्नागिरी जिल्ह्यातील सुमारे १,२०० प्रलंबित पाणंद रस्त्यांच्या वादांना मार्ग मिळण्याची अपेक्षा आहे.
रत्नागिरी जिल्ह्याचा बहुतांश भाग डोंगरदर्‍या, खाड्या आणि किनारी पट्ट्यात असल्याने पावसाळ्यात शेतातील तात्पुरते मार्ग वाहून जातात किंवा बंद होतात. सीमावाद, अतिक्रमण आणि निधीअभावी अनेक वर्षे पाणंद रस्त्यांची कामे रखडली आहेत. परिणामी शेतमाल बाजारात नेण्यासाठी शेतकर्‍यांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. नवीन निर्णयानुसार तालुकास्तरीय समितीचे अध्यक्ष संबंधित तालुक्याचे आ. असतील, तर सह-अध्यक्ष म्हणून स्थानिक लोकप्रतिनिधी किंवा शासन नियुक्त प्रतिनिधीची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. तहसिलदार सदस्य सचिव असतील. गटविकास अधिकारी, भूमी अभिलेख उपअधिक्षक, उपविभागीय पोलीस अधिकारी आणि कृषि अधिकारी हे सदस्य म्हणून काम पाहाणार आहेत.