लोटे एमआयडीसीतील CETP प्लांट एमआयडीसीने ताब्यात घ्यावा; उद्योगमंत्री उदय सामंत यांचे प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश
खेड : रत्नागिरी जिल्ह्यातील लोटे-परशुराम एमआयडीसी परिसरातील उद्योगांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा असलेला कॉमन इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (CETP) महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने (MIDC) ताब्यात घ्यावा, अशी मागणी आमदार प्रमोद जठार यांनी राज्याचे उद्योगमंत्री डॉ. उदय सामंत यांच्याकडे केली आहे. या मागणीची दखल घेत उद्योगमंत्री डॉ. सामंत यांनी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या (MIDC) मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना यासंदर्भातील प्रस्ताव तातडीने सादर करण्याचे निर्देश दिल्याची माहिती भाजपचे कार्यकर्ते तथा खेड नगरपालिकेचे माजी नगराध्यक्ष वैभव खेडेकर यांनी दिली.
आमदार प्रमोद जठार यांनी उद्योगमंत्र्यांना दिलेल्या निवेदनात लोटे-परशुराम एमआयडीसीतील CETP प्रकल्पाचे व्यवस्थापन अधिक सक्षम, पारदर्शक आणि पर्यावरणपूरक पद्धतीने व्हावे, यासाठी हा प्रकल्प एमआयडीसीच्या ताब्यात देणे आवश्यक असल्याचे नमूद केले आहे.
सध्या हा प्रकल्प सहकारी तत्त्वावरील संस्थेमार्फत चालविला जात असून, संचालक मंडळामध्ये प्रामुख्याने स्थानिक उद्योगांचे प्रतिनिधी आहेत. खर्चात बचत करण्याच्या उद्देशाने सांडपाणी प्रक्रिया, यंत्रसामग्रीची देखभाल, रासायनिक प्रक्रिया तसेच प्रदूषण नियंत्रणासाठी आवश्यक उपाययोजनांमध्ये अपेक्षित दक्षता घेतली जात नसल्याच्या तक्रारी विविध स्तरांवरून होत असल्याचा दावा निवेदनात करण्यात आला आहे.
या पार्श्वभूमीवर पर्यावरणीय निकषांचे प्रभावी पालन होत नसल्याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, त्याचा परिणाम परिसरातील पर्यावरण, जलस्रोत आणि नागरिकांच्या आरोग्यावर होण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली आहे.
निवेदनात पुढे नमूद करण्यात आले आहे की, एमआयडीसीकडे आवश्यक तांत्रिक क्षमता, प्रशिक्षित मनुष्यबळ आणि सक्षम प्रशासकीय यंत्रणा उपलब्ध आहे. त्यामुळे CETP प्रकल्प एमआयडीसीच्या ताब्यात दिल्यास त्याचे संचालन अधिक कार्यक्षम, पारदर्शक आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या नियमांनुसार होऊ शकते.
दरम्यान, उद्योगमंत्री डॉ. उदय सामंत यांनी या मागणीची गंभीर दखल घेत एमआयडीसीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना संबंधित प्रस्ताव तातडीने सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे लोटे-परशुराम एमआयडीसीतील सामुदायिक सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पाच्या व्यवस्थापनाबाबत लवकरच महत्त्वपूर्ण निर्णय होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
