कनिष्ठ वकिलांना आर्थिक आधाराची गरज, रत्नागिरी बार असोसिएशनचे अध्यक्ष ऍड. विलास पाटणे
सर्वोच्च न्यायालयाने कनिष्ठ वकिलांसाठी ’तरुण वकील व्यावसायिक सहाय्यता निधी’ स्थापन करण्याच्या प्रस्तावाला तत्त्वतः मान्यता दिल्याचे स्वागत करत रत्नागिरी बार असोसिएशनचे अध्यक्ष ऍड. विलास पाटणे यांनी केंद्र व राज्य सरकारसह बार कौन्सिल आणि बार असोसिएशन यांनीही या उपक्रमासाठी योगदान द्यावे, असे आवाहन केले आहे.
ऍड. पाटणे यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, आर्थिक अडचणी, सुरुवातीच्या काळातील कमी मानधन आणि पक्षकारांचा अभाव यामुळे अनेक होतक्रू, विशेषतः पहिल्या पिढीतील वकील व्यवसाय सोडण्यास भाग पडतात. ही बाब लक्षात घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाने तरुण वकिलांना आर्थिक सहाय्य आणि विद्यावेतन उपलब्ध करून देण्यासाठी स्वयपूर्ण निधी उभारण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे.
या निधीसाठी यशस्वी ज्येष्ठ वकिलांचे योगदान, न्यायालयीन शुल्काचा काही हिस्सा आणि देणग्यांना कर सवलतीसारख्या उपाययोजनांचा विचार करण्यात आला आहे. लाभार्थी वकील व्यवसायात स्थिर झाल्यानंतर या निधीत योगदान देतील, अशीही संकल्पना आहे. केंद्र सरकारने या योजनेला भरीव आर्थिक मदत करावी तसेच बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र आणि विविध बार असोसिएशन यांनीही या उपक्रमात सक्रिय सहभाग घ्यावा, जेणेकरून नवोदित वकील सक्षमपणे उभे राहून न्यायव्यवस्थेला अधिक बळकटी देतील, असे ऍड. विलास पाटणे यांनी म्हटले आहे.
