केंद्र व राज्य सरकारने मोहीम सुरू करून देखील रत्नागिरी, चिपळूणमध्ये गॅस पाईपलाईनचे काम कासवगतीने

आखाती देशांमधील युद्धजन्य परिस्थिती आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील इंधन कोडीच्या पार्श्वभूमीवर निर्माण होणार्‍या संभाव्य गॅस टंचाईला तोंड देण्यासाठी केंद्र आणि राज्य शासनाने पाईपद्वारे नैसर्गिक गॅस (पीएनजी) पुरवठा करण्याची मोहीम हाती घेतली आहे. मात्र रत्नागिरी जिल्ह्यात या महत्त्वाकांक्षी योजनेचे काम कासव गतीने सुरू आहे.
केंद्र सरकारने २५ मार्च २०२६ च्या आदेशान्वये या कामाला गती देण्याचे स्पष्ट निर्देश बिले असतानाही, स्थानिक पातळीवर प्रशासकीय आणि तांत्रिक यंत्रणेतील ढिसाळपणामुळे नागरिक आणि व्यावसायिक ग्राहकांमध्ये तीव्र असंतोष पसरला आहे. जिल्हा पुरवठा विभागाने जाहीर केलेल्या अधिकृत आकडेवारीनुसार, रत्नागिरी शहरात सध्या १ लाख २२ हजार २ घरगुती आणि ३ हजार ४८७ व्यावसायिक (वाणिज्य) एलपीजी गॅस जोडण्या आहेत, तर चिपळूण शहरात १ लाख ५ हजार ४३३ घरगुती आणि ३ हजार ३८८ व्यावसायिक जोडण्या कार्यरत आहेत.
या अवाढव्य ग्राहकसंख्येला सुरक्षित आणि स्वस्त पीएनजी नेटवर्कवर आणण्याचे मोठे आव्हान सरकारसमोर आहे. मात्र, १० जूनपर्यंत महानगर गॅस लिमिटेड (एमजीएल) कंपनीकडून रत्नागिरी आणि चिपळूण या दोन्ही शहरांमध्ये मिळून केवळ १० हजार १५ घरगुती, ५८ औद्योगिक आणि अवघ्या २६ व्यावसायिक ग्राहकांनाच पीएनजी जोडण्या दिल्या गेल्या आहेत. याचा सरळ अर्थ असा की, दोन्ही शहरांमधील एकूण एलपीजी जोडण्यांच्या तुलनेत पीएनजी जोडण्यांचे प्रमाण पाच टक्क्यापेक्षाही कमी आहे.www.konkantoday.com