केंद्रीय विद्युत प्राधिकरणाने (CEA) वीज बिलातील फिक्स्ड चार्ज वाढवण्याचा प्रस्ताव मांडला
पेट्रोल, डिझेल आणि सीएनजीच्या सतत वाढणाऱ्या दरांमुळे आधीच सर्वसामान्यांचे आर्थिक गणित बिघडले आहे. अशातच आता वीज बिलाबाबतही नागरिकांना मोठा आर्थिक झटका बसण्याची शक्यता आहे.केंद्रीय विद्युत प्राधिकरणाने (CEA) वीज बिलातील फिक्स्ड चार्ज वाढवण्याचा प्रस्ताव मांडला असून, हा प्रस्ताव मंजूर झाल्यास कमी वीज वापरणाऱ्या ग्राहकांनाही दर महिन्याला अधिक रक्कम मोजावी लागू शकते.
वीज बिलातील ‘फिक्स्ड चार्ज’ म्हणजे काय?
सध्या वीज बिलामध्ये प्रामुख्याने दोन प्रकारचे शुल्क आकारले जाते. एक म्हणजे प्रत्यक्ष वापरलेल्या वीज युनिट्सचे शुल्क आणि दुसरे म्हणजे फिक्स्ड चार्ज. हा फिक्स्ड चार्ज वीज वापर कितीही कमी-जास्त असला तरी दर महिन्याला निश्चित स्वरूपात भरावा लागतो. आता याच निश्चित शुल्काचा हिस्सा वाढवण्याचा प्रस्ताव समोर आला आहे.
घर बंद असले तरी भरावे लागेल बिल
नवीन प्रस्ताव लागू झाल्यास कमी वीज वापरणाऱ्या ग्राहकांवरही आर्थिक ताण वाढू शकतो. उदाहरणार्थ, एखादे कुटुंब महिनाभर बाहेरगावी गेले आणि घरात वीज वापर झाला नाही, तरीही त्यांना निश्चित फिक्स्ड चार्ज भरावा लागेल. म्हणजेच वीज वापरली नसली तरी बिलाचा काही भाग भरावा लागणार आहे.
वीज कंपन्या फिक्स्ड चार्ज वाढवण्याच्या तयारीत का?
वीज वितरण कंपन्यांचा मोठा खर्च ट्रान्समिशन लाईन्स, सबस्टेशन, कर्मचारी वेतन, देखभाल आणि वितरण यंत्रणा सुरू ठेवण्यासाठी होतो. मात्र हा खर्च पूर्णपणे वीज वापरावर आधारित बिलातून भरून निघत नाही. त्यातच रूफटॉप सोलरचा वापर वाढल्याने अनेक ग्राहक स्वतः वीज निर्मिती करू लागले आहेत. त्यामुळे कंपन्यांचे उत्पन्न घटत असले तरी पायाभूत सुविधांवरील खर्च कायम आहे.
कोणत्या ग्राहकांवर किती परिणाम होणार?
प्रस्तावानुसार, घरगुती आणि कृषी ग्राहकांसाठी फिक्स्ड चार्जचा हिस्सा एकूण खर्चाच्या 25 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचा विचार आहे. तर उद्योग, मॉल आणि मोठ्या व्यावसायिक ग्राहकांसाठी 2030 पर्यंत हा हिस्सा 100 टक्क्यांपर्यंत नेण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे भविष्यात वीज बिलातील मोठा भाग निश्चित शुल्काच्या स्वरूपात असू शकतो.
मध्यमवर्गाच्या बजेटवर वाढणार ताण
महागाई, ईएमआय आणि वाढत्या दैनंदिन खर्चामुळे आधीच त्रस्त असलेल्या मध्यमवर्गासाठी हा प्रस्ताव मोठी चिंता ठरू शकतो. विशेषतः वीज बचत करून बिल नियंत्रणात ठेवणाऱ्या कुटुंबांवर याचा जास्त परिणाम होण्याची शक्यता आहे. मात्र, सध्या हा केवळ प्रस्ताव असून अंतिम निर्णय संबंधित वीज नियामक आयोगांकडून घेतला जाणार आहे.
