सरकारी कर्मचाऱ्यांचे घरभाडे वाढले; निवासस्थान सेवाशुल्कात दुपटीने वाढ!
मुंबई : सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात झालेली वाढ तसेच निवासस्थानांच्या सुविधा पुरविण्यासाठी लागणाऱ्या खर्चात झालेली वाढ लक्षात घेऊन सार्वजनिक बांधकाम विभागाने सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या निवासस्थान सेवाशुल्कात वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यानुसार सध्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना भराव्या लागणाऱ्या निवासस्थान सेवाशुल्कात दुपटीने वाढ करण्यात आली आहे. कर्मचाऱ्यांच्या वेतनश्रेणी आणि घराच्या क्षेत्रफळानुसार ही वाढ करण्यात आली असून १ फेब्रुवारी २०२३ पासून ही वाढ वसूल केली जाणार आहे.
राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना निवासस्थाने पुरविण्यासाठी जास्त खर्च येत असला तरी सेवाशुल्काची आकारणी मर्यादित ठेवण्यात आली होती. मात्र दनंदिन उपयोगाच्या वास्तूच्या किमती व देखभाल खर्च, वीज दर, जल दर, नगरपालिका कर/महापालिका कर व कर्मचाऱ्यांच्या वेतनामध्ये सातव्या वेतन आयोगानुसार झालेली लक्षणीय वाढ विचारात घेऊन सेवाशुल्काच्या दरात वाढ करण्याचा शासन निर्णय सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून काढण्यात आला आहे. यानुसार सध्या असलेल्या निवासस्थान शुल्कात दुपटीने वाढ करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे शासकीय निवासस्थान क्षेत्रफळापेक्षा अधिक क्षेत्रफळाच्या निवासस्थानात वास्तव्य करीत असल्यास अतिरिक्त सेवाशुल्कही आकरण्यात येणार आहे.
१ फेब्रुवारी २०२३ पासून सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या सुधारित वेतनसंरचनेनुसार सेवाशुल्क वसूल करण्यात येणार आहे. वेतन स्तरानुसार आणि क्षेत्रफळानुसार हे सेवाशुल्क आकारण्यात येणार आहे. २२० चौरस फुटांसाठी २२० रुपये, २२१ ते ३२० चौरसफुटासाठी २७० रुपये, ३२१ ते ४२० चौरस फुटासाठी ३७० रुपये, ४२१ ते ५५० चौरसफुटांसाठी ४९० रुपये, ५५१ ते ७५० चौरस फुटांसाठी ६५० रुपये, ७५१ ते १११० व त्याहून अधिक चौरसफुटांसाठी ९३० रुपये सेवाशुल्क आकारण्यात येणार आहे. फेब्रुवारी २०२३ पासून हे अतिरिक्त सेवा शुल्क लागू करण्यात आले असून त्याची वसुली वेतनातून ३ हप्त्यांत करण्यात येणार आहे.
अतिरिक्त सुविधांसाठी अतिरिक्त दर
अति महत्त्वाच्या व्यक्ती/ अधिकारी वर्गाकरिता देण्यात येत असलेल्या अतिरिक्त सुविधांसाठी अतिरिक्त दर आकारण्यात येणार आहे. पोलीस, लिफ्ट, लिफ्टमन, सुरक्षा रक्षक, स्वच्छता कामगार इत्यादी सुविधांचा यासमध्ये समावेश असून हे अतिरिक्त शुल्क आकरण्याचे अधिकारी कार्यकारी अभियंत्यांना देण्यात आले आहेत. यापुढे दरवर्षी सेवाशुल्कात वाढ करण्यात येणार असून याविषयीचे आदेश दरवर्षी काढण्यात येणार आहेत.
