️कॉमेडियन कुणाल कामरा आणि सुषमा अंधारे अडचणीत; एकनाथ शिंदेंवरील विडंबनात्मक गाणे भोवले, प्रकरण काय?

Kunal Kamra controversy कॉमेडियन कुणाल कामरा याने गेल्या वर्षी एकनाथ शिंदे यांच्यावर विडंबनात्मक गीत सादर केले होते. त्यामुळे शिवसेनेच्या कार्यकर्त्यांनी कार्यक्रमाच्या ठिकाणी गोंधळ घातला होता.

हा वाद अजूनही शमलेला नाही. या गीतामुळे कुणाल कामराला आता महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या हक्कभंग समितीच्या कारवाईला समोर जावे लागत आहे. सध्या ही सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली आहे. कुणाल कामराने शुक्रवारी संध्याकाळी म्हटले की, त्याने समितीकडे सुनावणी पुढे ढकलण्याची कोणतीही विनंती केलेली नाही, उलट समितीनेच ५ फेब्रुवारीची सुनावणी पुढे ढकलली आहे. हा नेमका वाद काय? हे प्रकरण विधान परिषदेत कसे पोहोचले? सुषमा अंधारे यांचे नाव या प्रकरणात कसे आले? जाणून घेऊयात…

कुणाल कामरा आणि विधान परिषदेतीलतील वाद काय?

कुणाल कामरा आपल्या राजकीय उपहासासाठी आणि सत्ताधाऱ्यांवरील टीकेसाठी ओळखला जातो. गेल्या वर्षी त्यच्या एका स्टँडअप कॉमेडी कार्यक्रमादरम्यान त्याने एकनाथ शिंदे यांचा उल्लेख ‘गद्दार’ असा केला होता आणि त्यामुळे मोठा वाद निर्माण झाला होता, असे वृत्त ‘हिंदुस्थान टाईम्स’ने दिले आहे. खार येथील युनिकॉन्टिनेंटल हॉटेलमधील कार्यक्रमात त्याने अभिनेता शाहरुख खान-माधुरी दीक्षित यांच्या ‘दिल तो पागल है’ चित्रपटातील एका गाण्याच्या चालीवर आधारित शिंदे गटाने २०२२ मध्ये उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेमध्ये केलेल्या फुटीचे वर्णन करणारे एक गाणे सादर केले होते.

शिंदेंच्या बंडामुळे तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकार कोसळले होते. त्यानंतर भाजपाच्या पाठिंब्याने शिंदेंच्या नेतृत्वाखाली नवीन सरकार स्थापन झाले. शिंदे गटाकडे जास्त आमदार असल्याने उद्धव ठाकरेंना मुख्यमंत्रीपद सोडावे लागले आणि निवडणूक आयोगाने शिंदेंच्या गटालाच पक्षाचे नाव आणि धनुष्यबाण हे चिन्ह दिले. कामराच्या याच विडंबन गीतामुळे संतापलेल्या शिंदे गटाच्या कार्यकर्त्यांनी हॉटेलवर जाऊन तोडफोड केली होती.

हा विषय विधान परिषदेपर्यंत कसा पोहोचला?

या आठवड्याच्या सुरुवातीला महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या हक्कभंग समितीने कुणाल कामरा आणि उद्धव ठाकरे गटाच्या नेत्या सुषमा अंधारे यांना सुनावणीसाठी समन्स बजावले होते. या प्रकरणाची सुरुवात गेल्या वर्षी मार्चमध्ये भाजपा आमदार प्रवीण दरेकर यांनी मांडलेल्या हक्कभंग प्रस्तावामुळे झाली. कुणाल कामरा आणि सुषमा अंधारे यांनी मुख्यमंत्री शिंदेंबद्दल ‘अपमानास्पद’ भाषा वापरल्याचा आरोप प्रवीण दरेकर यांनी केला होता. कुणाल कामराचे गाणे सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यामुळे तत्कालीन अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातही हा वादाचा विषय ठरला होता.

प्रवीण दरेकर यांच्या मते, कुणाल कामराने एका ‘लोकप्रिय नेत्याचा’ अपमान करून विधिमंडळाच्या विशेषाधिकाराचे उल्लंघन केले आहे. दुसरीकडे, सुषमा अंधारे यांनी कुणाल कामराचे समर्थन करणारा एक व्हिडिओ प्रसिद्ध केला होता आणि “ज्यांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांचा अपमान केला त्यांच्यावर कारवाई का नाही?” असा प्रश्न विचारला होता. त्यामुळे महायुतीतील नेत्यांनी संताप व्यक्त केला होता.

पुढील सुनावणी कधी आणि वेळ कोणी मागितली?

गेल्या वर्षी जुलैमध्ये स्पष्टीकरण मागणाऱ्या नोटीसवर कुणाल कामरा आणि अंधारे यांनी आपापले उत्तर दिले होते आणि त्यात त्यांनी सर्व आरोप फेटाळले होते. त्यानंतर त्यांना ५ फेब्रुवारी रोजी दुपारी २ वाजता भाजपा आमदार प्रसाद लाड यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीसमोर हजर राहण्यास सांगण्यात आले होते. प्रसाद लाड यांच्या मते, कामरा आणि अंधारे यांनी उपस्थित राहण्यास नकार दर्शवल्यामुळे ही सुनावणी १७ फेब्रुवारीपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली आहे.

कुणाल कामराने हा दावा फेटाळून लावला आहे. त्याने ‘एक्स’वर पोस्ट करत म्हटले की, ९ सदस्यांची समिती केवळ एका जोकवर चर्चा करण्यासाठी बसणार आहे. मला ५ फेब्रुवारीला हजर राहण्यास सांगण्यात आले होते. २३ जानेवारीच्या पत्राद्वारे बजावलेले समन्स मला प्रत्यक्षात २९ जानेवारीला मिळाले. तो पुढे म्हणाला की, त्याने सुनावणीला उपस्थित राहण्याची तयारी दर्शवली होती आणि ३० जानेवारीला ईमेलद्वारे तसे स्पष्टही केले होते.

बुधवारी तो मुंबईत दाखल झाला, पण त्याच संध्याकाळी विधिमंडळाच्या एका अधिकाऱ्याने फोन करून सुनावणी पुढे ढकलल्याचे कळवले. त्याने स्पष्ट केले की, “समितीच्या पत्रावरून हे स्पष्ट होते की ही सुनावणी माझ्या विनंतीवरून पुढे ढकलण्यात आलेली नाही.” कामराने पुढे नमूद केले की, त्याला पुढील तारखेबद्दल अधिकृतपणे कळवण्यात आलेले नाही, तरीही प्रसारमाध्यमांमध्ये १७ फेब्रुवारी ही तारीख सांगितली जात आहे.

“पारदर्शकतेच्या दृष्टीने हे रेकॉर्डवर येणे गरजेचे आहे की मी कोणतीही मुदतवाढ मागितलेली नाही आणि मी चौकशीला सहकार्य करण्यास तयार आहे,” असे त्याने म्हटले. तसेच, ही प्रक्रिया गोपनीय असल्याचे सांगूनही नोटीसची माहिती मीडियामध्ये कशी लीक झाली, असा प्रश्नही त्याने उपस्थित केला. अशाच एका प्रकरणात समितीने शरद पवार गटाचे सूर्यकांत मोरे यांनाही समन्स बजावले आहे. मोरे यांच्यावर विधान परिषदेचे सभापती राम शिंदे यांच्याबद्दल अपमानास्पद विधान केल्याचा आरोप आहे.