काजू मंडळाची कार्यकक्षा वाढवली; जाणून घ्या, कोकणाला काय फायदा होणार!
महाराष्ट्र राज्य काजू मंडळाची स्थापना २०२३ मध्ये करण्यात आली. मंडळ कृषी आणि पणन मंडळाशी संबंधित आहे. काजू लागवड, उत्पादन कृषी विभाग तर काजू विक्री आणि प्रचार, प्रसिद्धीची जबाबदारी पणन विभागाकडे होती. त्यामुळे काजू उत्पादकांना प्रति किलो अनुदान वाटप इतकेच काम मंडळाकडे होते. आता काजू लागवड आणि उत्पादन वाढीची जबाबदारीही काजू मंडळाकडे देण्यात आली आहे.
राज्याच्या पणन विभागाने शुक्रवारी या बाबतचा शासन निर्णय प्रसिद्ध केला आहे. त्यानुसार काजू फळपिकाच्या क्षेत्रात वाढ करणे, नवीन बागांची लागवड करणे, काजू पिकाचे उत्पादन वाढविणे, सध्याच्या काजू बागांमध्ये सुधारणा करणे, काजूच्या जास्त उत्पादन देणाऱ्या जातींची आयात करणे आदी कामांची जबाबदारी काजू मंडळावर सोपविण्यात आली आहे.
मंत्री नितेश राणे यांच्या पाठपुराव्याला यश
काजू मंडळाच्या कार्यक्षेत्राचा विस्तार करण्याची विनंती मंत्री नितेश राणे यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे पत्राद्वारे केली होती. महाराष्ट्रच्या काजू उद्योगासमोर कच्च्या मालाचा तुटवडा ही मोठी अडचण आहे. देशात काजूचे उत्पादन कमी असल्यामुळे एकूण मागणीच्या ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त कच्चा काजू आयात करावा लागतो. त्यामुळे देशामध्ये आणि राज्यामध्ये काजूची लागवड, उत्पादकता, उत्पादन वाढवणे आवश्यक आहे. त्या अनुषंगाने काजू मंडळाच्या कार्यक्षेत्रामध्ये काजू लागवड, उत्पादन, आणि उत्पादकता याचा समावेश करण्यात यावा. तरच महाराष्ट्रातील काजू उत्पादन व प्रक्रिया उद्योग अधिक सक्षम, शाश्वत व जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक बनवता येईल, असे राणे यांनी पत्रात म्हटले होते. या पत्राची दखल घेऊन काजू मंडळाच्या कार्यक्षेत्रात वाढ करण्यात आली आहे.
