विम्यात १०० टक्के ‘एफडीआय’चे विधेयक मंजूर; प्रत्येकाला विमा लाभ मिळवून देण्यासाठी सुधारणा – सीतारमण

• संसदेत विधेयकाद्वारे आणलेल्या विमा सुधारणांमुळे सर्वसामान्यांना विम्याचा अधिक लाभ मिळेल. ‘सबका बीमा सबकी रक्षा (विमा कायद्यांमध्ये सुधारणा) विधेयक, २०२५’ हे लोकसभेत सादर करताना सीतारामन म्हणाल्या की, या मसुदा कायद्याचा उद्देश विमा क्षेत्रात पारदर्शकता आणणे, विमा कंपन्यांसाठी नियम पालन सुलभ करणे आणि या क्षेत्रातील थेट परकीय गुंतवणूक (एफडीआय) वाढवणे हा आहे, असे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण म्हणाल्या.

विमा क्षेत्रातील एफडीआयची मर्यादा ही २०१५ मध्ये २६ टक्क्यांवरून ४९ टक्के केली गेली, २०२१ मध्ये ती ७४ टक्के करण्यात आली आणि आता ती १०० टक्के करण्याचा प्रस्ताव आहे. यामुळे विमा क्षेत्राला मोठी चालना मिळाली आहे. विमा क्षेत्रातील कंपन्यांची संख्या २०१४ मधील ५३ वरून आता ७४ झाली आहे, असेही सीतारमण यांनी सांगितले.

विमा संरक्षणाची व्याप्ती २०१४-१५ मधील ३.३ टक्क्यांवरून आता ३.८ टक्क्यांपर्यंत सुधारली आहे आणि विमा घनता, म्हणजेच प्रति व्यक्ती दरवर्षी भरलेला सरासरी विमा हप्ता, २०१४ मधील ५५ डॉलरवरून आता ९७ डॉलरपर्यंत सुधारला आहे. पहिल्या हप्त्यापोटी एकूण उत्पन्न २०१४-१५ मधील ४.१५ लाख कोटी रुपयांवरून, ११.९३ लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढले आहे आणि व्यवस्थापनाखालील मालमत्ता २४.२ लाख कोटी रुपयांवरून ७४.४ लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढली आहे.

अधिक विमा व्याप्ती, उत्तम नियामक देखरेख, सुलभ अनुपालन आणि अधिक थेट परकीय गुंतवणूक मिळवणे हे उद्दिष्ट आहे, असे सीतारमण म्हणाल्या.

गेल्या काही वर्षांत देशात लोकांना विम्याचा अधिक लाभ देण्यासाठी एक परिसंस्था विकसित झाली आहे. पंतप्रधान पीक विमा योजना आणि जन आरोग्य योजना यांसारख्या विविध सरकारी योजनांनी गरीब लोकांना विम्याच्या छत्राखाली आणले, ज्याची करोना महासाथीच्या त्यांना काळात खूप मदतही झाली.

सार्वजनिक क्षेत्रातील विमा कंपन्या भारतातील लोकांच्या विमा गरजा पूर्ण करू शकतात आणि त्या शेअर बाजारात सूचिबद्ध झाल्या असल्यामुळे या कंपन्यांचे कामकाज आता अधिक पारदर्शक बनले आहे, याकडेही अर्थमंत्र्यांनी लक्ष वेधले.