स्थानिक स्वराज संस्था निवडणूक आरक्षण सुनावणी आता शुक्रवारी
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण प्रकरणी आज आज (25 नोव्हेंबर) सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वाची सुनावणी पार पडली.यावेळी वरिष्ठ वकील जयसिंग यांनी निवडणूक प्रक्रिया अधिसूचित झाली आहे. आता ती थांबवता येणार नाही. आरक्षणातील बहुतांश स्थानिक स्वराज संस्था या आदिवासी क्षेत्रात आहेत, असा युक्तीवाद केला. यावर सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांनी स्पष्ट केले की, आम्ही लोकशाही सुरळीतपणे चालेल याची खात्री करणार आहोत.याबाबत आज आम्ही कोणतेही मत व्यक्त करत नाही.” यावेळी सॉलिसिटर जनरल याप्रकरणी आणखी वेळ हवा, अशी मागणी केली. ही ही मागणी मान्य करत खंडपीठाने याप्रकरणाची पुढील सुनावणी शुक्रवारी (28 नोव्हेंबर) ठेवली आहे.या प्रकरणी आज आम्ही कोणतेही मत व्यक्त करत नाही; पण आम्ही लोकशाही सुरळीतपणे चालेल याची खात्री करणार आहोत. ५० ते ६० टक्के लोकांच्या लढाईत लोकांना प्रतिनिधित्व मिळत नाहीये. आम्ही निवडणुका घेण्याचे निर्देश देऊ आणि त्या आमच्या आदेशांनुसार करू. आम्ही एक मोठे पीठ देखील स्थापन करू शकतो, असे सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
