
दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर गोशाळांच्या जमीन व्यवहारांचे मूल्यांकन आता कृषी दराने, गोधन संवर्धनाचा प्रयत्न; राज्य सरकारचा मोठा दिलासा!
मुंबई : राज्यातील गोशाळांना मोठा आर्थिक दिलासा देणारा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. यापुढे गोशाळांसाठी जमीन खरेदी, दानपत्र किंवा भाडेकरार करताना जमिनीचे मूल्यांकन व्यावसायिक, निवासी अथवा औद्योगिक दराने न करता कृषी दराने केले जाणार आहे.
या निर्णयामुळे गोवंश संवर्धन आणि संगोपनाचे काम करणाऱ्या संस्थांवरील आर्थिक भार लक्षणीयरीत्या कमी होणार आहे.
राज्यातील अनेक गोशाळा भटके, आजारी, वृद्ध तसेच अपघातग्रस्त गोवंशाचे संगोपन करतात. याशिवाय देशी गोवंशाचे संवर्धन, जतन आणि चारा लागवडीसारखे उपक्रमही या संस्थांमार्फत राबवले जातात.
आतापर्यंत गोशाळांच्या जमीन व्यवहारांसाठी नेमके कोणते दर लागू करावेत, याबाबत स्पष्टता नव्हती. त्यामुळे गोशाळांना व्यावसायिक संस्था समजून जमीन खरेदी, दानपत्र किंवा भाडेकराराच्या वेळी निवासी अथवा औद्योगिक दराने मूल्यांकन केले जात असे. परिणामी, मुद्रांक शुल्क आणि इतर शासकीय शुल्कांचा मोठा आर्थिक बोजा या सेवाभावी संस्थांवर पडत होता. सरकारच्या या नव्या निर्णयामुळे हा पेच सुटला असून गोशाळांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
ही बाब अकोला जिल्ह्यातील आलेगाव येथील ‘वर्धमान गोतीर्थ’ संस्थेच्या जमीन खरेदीच्या निमित्ताने समोर आली. या प्रश्नावर केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी आणि आमदार प्रवीण दटके यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तसेच महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे एका निवेदनाद्वारे लक्ष वेधले होते. गोशाळांचे काम हे व्यावसायिक नफ्यापेक्षा सामाजिक आणि सेवाभावी स्वरूपाचे असल्याने त्यांना व्यावसायिक दरांच्या कक्षेतून वगळण्याची मागणी करण्यात आली होती. त्यानुसार राज्य सरकारने आता धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे.
गोशाळांचे कार्य केवळ जनावरांचे संगोपन करण्यापुरते मर्यादित नाही. त्यातून गोवंश संवर्धन आणि सामाजिक सेवेचे महत्त्वपूर्ण कार्य होत आहे. भटके, आजारी, वृद्ध आणि अपघातग्रस्त गोवंशाला आश्रय देण्याबरोबरच देशी गोवंशाचे जतन आणि चारा लागवडीसाठीही गोशाळा योगदान देत आहेत. त्यामुळे अशा संस्थांना व्यावसायिक संस्थांप्रमाणे वागणूक देणे योग्य नसल्याची भूमिका सरकारने घेतली असल्याचे महसूल मंत्री चंद्रेशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले.
गोशाळांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी राज्य सरकारने आणखी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून अधिकृत गोशाळांना चारा लागवड आणि जनावरांच्या संगोपनासाठी २५ लाख रुपयांचे अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. गोशाळांचे आर्थिक व्यवस्थापन अधिक सक्षम व्हावे, त्यांना चारा उपलब्धतेसाठी अडचणी येऊ नयेत आणि गोवंश संगोपनाचे काम दीर्घकालीन पद्धतीने सुरू राहावे, हा या योजनेमागील उद्देश आहे.
जमीन व्यवहारांमधील कृषी दराचा निर्णय आणि २५ लाख रुपयांच्या अनुदानामुळे राज्यातील गोशाळांना दुहेरी दिलासा मिळणार आहे. गोवंश संवर्धनाच्या कामाला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि सेवाभावी संस्थांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील असल्याचे बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.




