
तीन वर्षे शेती न केल्यास जमीन सरकारजमा, ‘या’ कायद्याच्या अंमलबजावणीचे महसूलमंत्र्यांचे संकेत, व्यापारी, व्यावसायिकांवर लगाम!
नागपूर : गेल्या काही वर्षांमध्ये व्यावसायिक, व्यापारी, उद्योजकांमध्ये शेतजमीन खरेदी करण्याची स्पर्ध लागली आहे. यातून एकीकडे शेतीमध्ये घट होत असून खरेदी केलेल्या शेत जमिनीचा वापरही होत नाही. १००, २००, ४०० एकर अशा मोठ्या क्षेत्रावरील जमिनी अनेक वर्षांपासून पडीत ठेवल्या जात आहेत. तीन वर्षांपेक्षा जास्त काळ पडीत जमिनी सरकारजमा करण्याच्या कायद्याच्या अंमलबजावणीचे संकेत महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी शनिवारी दिले.
काय म्हणाले बावनकुळे?
महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे नागपुरात प्रसारमाध्यमासोबत बोलत होते. ते म्हणाले, काही मोठ्या व्यापाऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणात शेतजमिनी खरेदी करून त्या पडीक ठेवल्याचे निदर्शनास आले आहे. नियमानुसार तीन वर्षांपेक्षा अधिक काळ जमीन पडीक ठेवता येत नाही. सलग तीन वर्षे जमीन शेतीसाठी वापरात न आणल्यास ती शासनाकडे जमा करण्याची तरतूद कायद्यात आहे.
या कायद्याची आगामी काळात प्रभावी अंमलबजावणी करावी लागेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. भविष्यातील फायद्यासाठी १००, २००, ४०० एकर अशा मोठ्या क्षेत्रावरील जमिनी खरेदी करून अनेक वर्षांपासून पडीत ठेवल्या जात आहेत. पावसाअभावी किंवा दुष्काळामुळे जमीन पडीत राहणे वेगळे; मात्र पाणी आणि पावसाची उपलब्धता असतानाही जमीन शेतीविना ठेवणे योग्य नाही, असे बावनकुळे म्हणाले. पुरेसा पाऊस आणि पाणी उपलब्ध असेल, तेथे शेतकऱ्यांनी जमीन पडीत ठेवू नये, असे आवाहनही त्यांनी केले.
अधिकृत गो शाळांना २५ लाखांचे अनुदान
गोशाळांसाठी घेतलेल्या जमिनींचे व्यवहार निवासी किंवा औद्योगिक दराने न होता कृषी दरानेच होतील. तसेच जिल्हा नियोजन समितीच्या (डीपीसी) माध्यमातून अधिकृत गोशाळांना २५ लाख रुपयांचे अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, अशी माहितीही बावनकुळे यांनी दिली. गोवंशाची कत्तलीपासून सुटका करून त्यांचे संगोपन करण्याचे महत्त्वपूर्ण कार्य गोशाळा करतात.
अशा गोशाळांना जनावरांसाठी चारा उपलब्ध करून देणे, चारा लागवड करणे आणि जनावरांचे संगोपन करणे यासाठी मोठा खर्च करावा लागतो. या सेवाभावी कार्याला शासनाने अनुदानाच्या माध्यमातून मदत केली पाहिजे, अशी सरकारची भूमिका आहे. राज्यात गोवंशाची अवैध खरेदी-विक्री आणि कत्तलीसाठी होणाऱ्या वाहतुकीच्या घटनांवर शासन कठोर कारवाई करणार असल्याचे नमुद करीत शेतकऱ्यांनी दुष्काळाच्या भीतीपोटी आपला गोवंश विकू नये, असे आवाहनही बावनकुळे यांनी केले.
रोख व्यवहारांची माहिती महिन्याच्या ५ तारखेपर्यंत देणे बंधनकारक
राज्यातील जमीन खरेदी-विक्री आणि नोंदणी व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी महसूल विभागाने महत्त्वपूर्ण सुधारणा केली आहे. यापुढे दोन लाख रुपयांपर्यंतच्या रोख व्यवहारांसह संबंधित आर्थिक व्यवहारांची माहिती दर महिन्याच्या ५ तारखेपर्यंत आयकर विभागाला कळविणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. यात दिरंगाई खपवून घेतली जाणार नाही. नियमांचे पालन न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा बावनकुळे यांनी दिला. नोंदणी महानिरीक्षक विभाग महसूल खात्याच्या अखत्यारीत येत असून, या विभागामार्फत सुमारे ७५ हजार कोटी रुपयांचे व्यवहार होतात. शासनाच्या महसुलाचे नुकसान होऊ नये आणि आर्थिक व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता राहावी, या उद्देशाने हा निर्णय घेण्यात आल्याचे त्यांनी नमुद केले.




