शासनाने घेतलेल्या एका महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे ५० लाखांपर्यंतच्या कामांना आता जिल्ह्यात महिला-बाल विकास अधिकार्‍यांना थेट अधिकार
रत्नागिरी जिल्ह्यातील महिला आणि बालकांच्या सक्षमीकरणाच्या योजनांना आता अधिक गतिशीलता मिळणार असून, शासनाने घेतलेल्या एका महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकार्‍यांना थेट ५० लाखांपर्यंतच्या प्रस्तावांना मान्यता देण्याचे तांत्रिक अधिकार प्राप्त झाले आहेत. पूर्वी लहान स्वरूपाचे आणि स्थानिक पातळीवरील तांत्रिक प्रस्ताव मंजुरीसाठी थेट आयुक्तालयाकडे पाठवावे लागत असत, ज्यामुळे प्रक्रियेस अनावश्यक वेळ लागायचा आणि निधीच्या वापरात विलंब होण्याची शक्यता निर्माण होत असे. आता या विकेंद्रीकरणामुळे स्थानिक पातळीवरील विकास कामे, पायाभूत सुविधा आणि दुरुस्तीची कामे वेळेत मार्गी लागणार आहेत
सर्वसमावेशक योजना राज्यात प्रभावीपणे राबविण्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीमार्फत एकूण नियतव्ययाच्या किमान ३ टक्के निधी कायमस्वरूपी राखून ठेवण्यात येतो. या निधीतून हाती घेण्यात येणार्‍या कामांसाठी पारदर्शक आणि जलद निर्णय प्रक्रिया व्हावी यासाठी शासनाने वित्तीय मर्यादनुसार अधिकारांचे विकद्रीकरण केले आहे.
