केंद्राचा मोठा निर्णय!

नवी दिल्ली :- देशांतर्गत बाजारात साखरेचा पुरवठा वाढवून वाढत्या किमतींवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी केंद्र सरकारने इथेनॉल खरेदी धोरणात महत्त्वाचा बदल केला आहे. नोव्हेंबर २०२६ पासून सुरू होणाऱ्या इथेनॉल पुरवठा वर्ष २०२६-२७ मध्ये साखर, उसाचा रस आणि साखरेच्या पाकापासून तयार होणाऱ्या इथेनॉलची खरेदी तेल कंपन्या करणार नाहीत. साखरेची उपलब्धता कायम राखणे आणि तिच्या दरांवर नियंत्रण ठेवणे हा या निर्णयामागील उद्देश आहे.

सरकारी तेल कंपन्यांनी शुक्रवारी जारी केलेल्या नव्या निविदेत या बदलाचा समावेश करण्यात आला आहे. निविदेनुसार, साखरेपासून इथेनॉल तयार करण्यासाठी साखरेचा वापर शून्य ठेवण्यात आला आहे. उसाचा रस, साखर, साखरेचा पाक आणि बी-हेवी मोलॅसिसपासून तयार होणाऱ्या इथेनॉलची खरेदीही केली जाणार नाही. बी-हेवी मोलॅसिस हा साखर उत्पादन प्रक्रियेत उरणारा घट्ट पदार्थ असून, त्याचा वापर इथेनॉल निर्मितीसाठी केला जातो.

मात्र, या निर्णयामुळे देशातील इथेनॉल खरेदी किंवा उत्पादन पूर्णपणे बंद होणार नाही. इंडियन ऑइल, भारत पेट्रोलियम आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम या सरकारी तेल कंपन्यांनी मिळून सुमारे १,१०० कोटी लिटर इथेनॉल खरेदीसाठी निविदा मागवल्या आहेत. नव्या धोरणानुसार, मका, तुटलेला तांदूळ आणि भारतीय अन्न महामंडळाकडून (एफसीआय) खरेदी केलेल्या अतिरिक्त तांदळापासून तयार होणाऱ्या इथेनॉलच्या खरेदीला परवानगी देण्यात आली आहे. त्यामुळे साखरेऐवजी धान्यापासून तयार होणाऱ्या इथेनॉलच्या वापरावर तेल कंपन्यांचा भर वाढणार आहे.

साखरेच्या उत्पादनाबाबत निर्माण झालेली चिंता हा या धोरणात्मक बदलामागील महत्त्वाचा घटक आहे. भारत हा जगातील साखरेचा सर्वाधिक वापर करणाऱ्या देशांपैकी एक आहे. महाराष्ट्र आणि कर्नाटक या प्रमुख ऊस उत्पादक राज्यांमध्ये यंदा कमी पावसामुळे साखर उत्पादन घटण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे देशांतर्गत बाजारातील उपलब्धतेबाबत चिंता वाढली असून साखरेच्या किमती विक्रमी पातळीवर पोहोचल्या आहेत.

गेल्या काही वर्षांपासून अतिरिक्त साखरेचा काही भाग इथेनॉल निर्मितीसाठी वापरला जात होता. मात्र, यंदा देशांतर्गत बाजारात साखरेचा पुरेसा पुरवठा राखण्याला सरकारने प्राधान्य दिले आहे. त्यामुळे उसाचा अधिक वापर साखर उत्पादनासाठी होण्याची शक्यता आहे. साखरेपासून इथेनॉल निर्मितीला मर्यादा घालून धान्याधारित इथेनॉलला प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय याच पार्श्वभूमीवर घेण्यात आला आहे.

दरम्यान, मका आधारित इथेनॉलसाठी तेल कंपन्यांकडून दिले जाणारे अतिरिक्त प्रोत्साहनही कमी करण्यात आले आहे. हे प्रोत्साहन प्रति लिटर ५.७९ रुपयांवरून २.७९ रुपये करण्यात आले आहे. परिणामी, मका आधारित इथेनॉलची खरेदी किंमत प्रति लिटर ७१.८६ रुपयांवरून ६८.८६ रुपये झाली आहे. म्हणजेच, या इथेनॉलसाठी तेल कंपन्या आता प्रति लिटर ३ रुपये कमी देणार आहेत.

भारताने यावर्षी देशभरात ई२० पेट्रोलचा वापर अनिवार्य केला आहे. या इंधनामध्ये २० टक्के इथेनॉल आणि ८० टक्के पेट्रोल असते. पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिसळण्यामागे कच्च्या तेलाची आयात कमी करणे आणि प्रदूषणाला आळा घालणे हे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. मात्र, साखरेचा पुरवठा आणि इथेनॉलची वाढती गरज यांच्यात संतुलन राखण्याचे आव्हान सरकारसमोर आहे. त्यामुळे साखरेपासून इथेनॉल खरेदी थांबवून धान्यापासून इथेनॉल निर्मितीला प्राधान्य देण्याच्या निर्णयाला महत्त्व प्राप्त झाले आहे.