मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून कोकणच्या सागर विकासासाठी मोठी घोषणा, २७ हजार कोटींची गुंतवणूक; बंदरे मंत्री नितेश राणे यांचेही केले कौतुक

दिघी येथे होणार देशातील सर्वात मोठे ग्रीनफिल्ड शिपयार्ड

मुंबई :

कोकणातील सागरी विकासाला आणि देशाच्या जहाजबांधणी क्षेत्राला ऐतिहासिक गती देणारा महत्त्वपूर्ण निर्णय मंगळवारी घेण्यात आला. रायगड जिल्ह्यातील दिघी येथे देशातील सर्वात मोठे ग्रीनफिल्ड जहाजबांधणी औद्योगिक समूह अर्थात Shipbuilding Cluster उभारण्यासाठी मंगळवारी मंत्रालयात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत सामंजस्य करार करण्यात आला. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून ‘माझगाव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड’ सुमारे २७ हजार कोटी रुपयांची प्रचंड गुंतवणूक करणार आहे. या प्रकल्पामुळे राज्यात १५ हजार थेट आणि ७५ ते ९० हजार अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण होणार आहेत. विशेष म्हणजे या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी पुढाकार घेणाऱ्या मंत्री नितेश राणे यांनी घेतलेल्या पुढाकाराचे मुख्यमंत्र्यांनी विशेष कौतुक केले.

याप्रसंगी बंदरे व परिवहन विभागाचे अपर मुख्य सचिव संजय सेठी, बिझनेस डेव्हलपमेंटचे सरव्यवस्थापक संजयकुमार सिंह, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव लोकेश चंद्रा, प्रधान सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी उपस्थित होते. एमडीएलतर्फे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक कॅप्टन जगमोहन, तर एनशिपएमएलतर्फे व्यवस्थापकीय संचालक प्रदीप पी. यांनी अधिकृत करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या.

महाराष्ट्रात आधुनिक ग्रीनफिल्ड जहाजबांधणी समूह विकसित करण्यासाठी महाराष्ट्र सागरी मंडळ आणि मुंबई बंदर प्राधिकरण यांनी संयुक्तपणे ‘नॅशनल शिपबिल्डिंग अँड हेवी इंडस्ट्रीज पार्क महाराष्ट्र लिमिटेड’ या विशेष उद्देश कंपनीची स्थापना केली आहे. केंद्र शासनाच्या ग्रीनफिल्ड जहाजबांधणी समूह विकास आराखड्यांतर्गत आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘मेरीटाईम अमृत काल व्हिजन २०४७’ उद्दिष्टांना अनुसरून हा प्रकल्प पुढे नेण्यात येत आहे.

या प्रकल्पामुळे
२ दशलक्ष ग्रॉस टनेज क्षमता : या करारानुसार माझगाव डॉकने दिघी येथे प्रतिवर्ष किमान २ दशलक्ष सकल टनभार जहाजबांधणी क्षमतेचे उद्दिष्ट निश्चित केले आहे.

व्यापारी व संरक्षण जहाजांची निर्मिती : या प्रकल्पामध्ये अत्याधुनिक युद्धनौका तसेच महाकाय व्यावसायिक जहाजे अशा दोन्ही प्रकारच्या जहाजांची निर्मिती केली जाणार आहे.

आतापर्यंत जहाजबांधणी क्षेत्रात देशात अपेक्षित क्षमता वाढलेली नव्हती. मात्र, या एकाच प्रकल्पामुळे देशातील एकूण जहाजबांधणी क्षमतेपैकी सुमारे ४० टक्के क्षमता एकट्या महाराष्ट्रात निर्माण होणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नमूद केले.

सध्या प्रकल्पासाठी आवश्यक असणाऱ्या कायदेशीर व प्रशासकीय परवानग्या मिळवण्याचे काम सुरू असून, पुढील तीन वर्षांत या शिपयार्डची उभारणी पूर्ण करण्याचे राज्य सरकारचे नियोजन आहे.

दिघी येथील या प्रकल्पामुळे केवळ जहाजांची बांधणीच होणार नाही, तर त्यास पूरक असणारी आधुनिक औद्योगिक परिसंस्था आणि पुरवठा साखळी (Supply Chain Ecosystem) विकसित होईल. जटिल जहाजबांधणी, अभियांत्रिकी आणि प्रकल्प व्यवस्थापनाचा एमडीएलचा प्रदीर्घ अनुभव यासाठी उपयुक्त ठरेल. सर्व घटकांच्या सहकार्याने दिघी येथे जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक सुविधा निर्माण करण्यात येईल, असा विश्वास एमडीएलचे अध्यक्ष कॅप्टन जगमोहन यांनी व्यक्त करत राज्य शासनाचे आभार मानले.