मराठी चित्रपटसृष्टीच्या हक्कांसाठी रत्नागिरीतील कलाकारांचे जिल्हाधिकाऱ्यांकडे मागण्यांचे निवेदन

रत्नागिरी :- महाराष्ट्र शासनाच्या सांस्कृतिक विभागाच्या अनास्थेविरोधात तसेच मराठी चित्रपटसृष्टी वाचवण्यासाठी राज्यभरात पुकारण्यात आलेल्या आंदोलनाला रत्नागिरीतूनही जोरदार पाठिंबा मिळाला आहे. ‘मराठी चित्रपटसृष्टी बचाव आंदोलना’चे अध्यक्ष सी. ए. प्रसाद दत्तात्रय इंगवले यांच्या मार्गदर्शनाखाली मंगळवारी, १ सप्टेंबर रोजी रत्नागिरी जिल्ह्यातील कलाकारांच्या वतीने जिल्हाधिकाऱ्यांना विविध मागण्यांचे सविस्तर निवेदन देण्यात आले.

या वेळी रत्नागिरी जिल्ह्यातील कला क्षेत्रातील डॉ. आनंद आंबेकर, शशिकांत गुरव आणि ज्ञानेश्वर पाटील यांनी शिष्टमंडळात प्रमुख सहभाग नोंदवला. मराठी कलाकार, तंत्रज्ञ आणि चित्रपटसृष्टीशी संबंधित विविध घटकांच्या प्रश्नांकडे प्रशासनाने तातडीने लक्ष देऊन त्यावर ठोस उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी या वेळी करण्यात आली.

महाराष्ट्र शासनाने जाहीर केलेल्या सांस्कृतिक धोरण २०२४ ची अद्याप प्रभावी अंमलबजावणी झालेली नसल्याचा मुद्दा कलाकारांनी उपस्थित केला. मराठी सिनेमा, नाटक आणि कलाकारांच्या अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण झाला असून, शासनाचे या प्रश्नाकडे लक्ष वेधण्यासाठी राज्यातील ३६ जिल्ह्यांमध्ये आंदोलन छेडण्यात आले आहे. या आंदोलनाच्या माध्यमातून मराठी चित्रपटसृष्टीच्या विकासासाठी आवश्यक असलेल्या विविध उपाययोजना तातडीने राबविण्याची मागणी करण्यात आली.

मराठी चित्रपटांना चित्रपटगृहांमध्ये हक्काचे शोज आणि प्राइम टाइम मिळावा, अशी प्रमुख मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर थिएटर रेंटिंगची पद्धत बंद करून Revenue Sharing Model लागू करावा आणि Box Office Collection मध्ये पारदर्शकता आणावी, अशी मागणीही करण्यात आली.

चित्रपट वितरणातील अतिरिक्त VPF चार्जेस पूर्णपणे रद्द करण्यात यावेत, अशी मागणी कलाकारांनी केली आहे. तसेच जिल्हा आणि तालुका स्तरावर चित्रपट व सांस्कृतिक क्षेत्रासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यावरही भर देण्यात आला. प्रत्येक तालुक्यात आधुनिक मिनी थिएटर आणि नाट्यगृह उभारण्यात यावे. तसेच प्रत्येक जिल्ह्यात सांस्कृतिक केंद्र आणि ‘सांस्कृतिक पोलीस सेल’ उभारण्यात यावा, अशी मागणी करण्यात आली.

कलाकार आणि तंत्रज्ञांच्या आर्थिक तसेच सामाजिक सुरक्षेचा प्रश्नही या निवेदनातून मांडण्यात आला. तंत्रज्ञ आणि कलाकारांसाठी किमान मानधन निश्चित करावे, लेखी कराराची अंमलबजावणी करावी, मानधनाचे पेमेंट वेळेत बँकेच्या माध्यमातून करण्यात यावे आणि कलाकार व तंत्रज्ञांना सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

मराठी चित्रपटसृष्टीत नवोदित कलाकारांना अधिकाधिक संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी कथा-पटकथा शोध अभियान राबवावे, शॉर्ट फिल्म स्पर्धांचे आयोजन करावे आणि डिजिटल डेटाबेस तयार करावा, अशी मागणीही करण्यात आली. या माध्यमातून नवीन कलाकारांना आपली कला आणि गुणवत्ता सादर करण्यासाठी योग्य व्यासपीठ उपलब्ध करून द्यावे, अशी भूमिका कलाकारांनी मांडली.

मराठी चित्रपटसृष्टीच्या विकासासाठी शासनाने केवळ कागदोपत्री आश्वासने न देता प्रत्यक्ष ठोस निर्णय घ्यावेत आणि त्यासाठी शासन निर्णय (GR) जारी करावेत, अशी ठाम भूमिका रत्नागिरीतील कलाकारांनी या वेळी मांडली. मराठी चित्रपट, नाटक, कलाकार आणि तंत्रज्ञांच्या हक्कांचे संरक्षण करून सांस्कृतिक क्षेत्राला बळ देण्यासाठी शासनाने तातडीने ठोस पावले उचलावीत, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली.