तांत्रिक कारणामुळे शीळ धरण ’रनप’कडे वर्ग करण्यास अडसर

रत्नागिरी शहराच्या पाणीपुरवठ्यासाठी शंभर टक्के आरक्षित असलेल्या बहुचर्चित शीळ धरणाच्या हस्तांतरण प्रक्रियेला धरण सुरक्षा कायद्याचा अडसर निर्माण झाला आहे. नगरपालिकेकडे धरणाच्या देखभाल, दुरुस्ती आणि सुरक्षिततेसाठी आवश्यक स्वतंत्र तांत्रिक यंत्रणा नसल्याने हे धरण पालिकेकडे वर्ग करण्यास कायदेशीर अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. परिणामी, शीळ धरणाचा मालकी हक्क मिळवून दरवर्षीचा पाणीपट्टीचा खर्च वाचविण्याचे पालिकेचे स्वप्न सध्या तरी अधांतरी राहिले आहे.
रत्नागिरी शहराची वाढती लोकसंख्या आणि भविष्यातील पाण्याची गरज लक्षात घेऊन शीळ धरण नगरपालिकेकडे वर्ग करण्याचा प्रस्ताव गेल्या काही काळापासून शासन स्तरावर विचाराधीन होता. धरण पालिकेकडे आल्यास पाटबंधारे विभागाला दरवर्षी भरावी लागणारी सुमारे ५० लाख रुपयाची पाणीपट्टी वाचेल, तसेच शहराच्या पाणीपुरवठ्याचे नियोजन अधिक प्रभावीपणे करता येईल, अशी अपेक्षा होती. या प्रक्रियेसाठी पालकमंत्री ना. उदय सामंत यांनीही पाठपुरावा केला होता. धरणाचे हस्तांतरण होण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. मात्र, कायदेशीर आणि तांत्रिक बाबींची तपासणी करताना धरण सुरक्षा कायदा, २०२१ हा महत्त्वाचा अडथळा ठरला. या कायद्यानुसार मध्यम व मोठ्या धरणांच्या व्यवस्थापनासाठी प्रशिक्षित अभियंते, स्वतंत्र तांत्रिक विभाग, नियमित सुरक्षा तपासणी, दरवाज्यांचे नियंत्रण आणि संरचनात्मक (स्ट्रक्चरल) ऑडिटची सक्षम यंत्रणा असणे बंधनकारक आहे. रत्नागिरी नगरपालिकेकडे अशी स्वतंत्र तांत्रिक यंत्रणा उपलब्ध नसल्याने भविष्यात धरणाच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी स्वीकारणे शक्य नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे याच कारणामुळे पाठबंधारे विभागाने शीळ धरण पालिकेकडे हस्तांतरित करण्यास असमर्थता दर्शवल्याचे समजते, त्यामुळे धरणाची मालकी पाटबंधारे विभागाकडेच कायम राहणार असून, रत्नागिरी नगर परिषदेला यापुढेही नियमानुसार पाणीपट्टी भरूनच शहारासाठी पाणी वापरावे लागणार आहे.