ठाकरेंची फुटीर खासदारांना ‘गुगली’! एका पत्राने शिंदे गटाच्या खासदारांची कायदेशीर कोंडी, विलीनीकरणाचा पेच वाढला?

नवी दिल्ली : शिवसेना ठाकरे गटाने आपल्या फुटीर खासदारांना आता कायदेशीर दणका देण्याची तयारी सुरू केल्याचे चित्र आहे. एकनाथ शिंदे यांच्या गटात सामील झालेल्या फुटीर खासदारांना घेरण्यासाठी मोठे कायदेशीर पाऊल उचलले आहे.

ठाकरे गटाच्या संसदीय पक्षाकडून या खासदारांना थेट पत्र धाडण्यात आले आहे. त्यांच्या या कथित विलीनीकरणाच्या दाव्यांवर कायदेशीर बोट ठेवण्यात आले आहेा. आगामी कायदेशीर लढाईच्या पार्श्वभूमीवर या पत्राला राजकीय वर्तुळात अत्यंत महत्त्वाचे मानले जात आहे.

…तर ते बेकायदेशीर; ठाकरे गटाच्या पत्रात बंडखोरांना कोणता इशारा?

ठाकरे गटाने पाठवलेल्या या पत्रात फुटीर खासदारांच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. यामध्ये माध्यमांच्या वृत्ताचा दाखला देण्यात आला आहे. तुम्ही सर्वजण मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या पक्षात विलीन झाल्याचे विविध बातम्यांच्या माध्यमातून समोर येत असल्याचा मुद्दा या पत्रात मांडण्यात आला आहे.

फुटीर खासदारांकडून आपण एकनाथ शिंदे यांच्या पक्षात कायदेशीररित्या विलीन झाल्याचे निव्वळ एक ‘आभासी चित्र’ निर्माण केले जात आहे, असे ठाकरे गटाने म्हटले आहे.

घटनेच्या कलम १० चा दाखला

घटनेच्या १० व्या अनुसूची (Anti-Defection Law) अंतर्गत फुटीर खासदारांना अशा प्रकारे थेट कुठल्याही पक्षात विलीन होता येणार नाही, याकडे पत्राद्वारे लक्ष वेधण्यात आले आहे. या पत्रातील हा सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा आहे.

मूळ पक्षाची मान्यता नाही…

कोणत्याही विलीनीकरणासाठी मूळ पक्षाची परवानगी आवश्यक असते. मात्र, ‘शिवसेना ठाकरे गटाने या मूळ पक्षाने अशा कोणत्याही विलीनीकरणाला किंवा गटाला मान्यता दिली नसल्याचे पत्रात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

कायदेशीर लढाईत पत्राला विशेष महत्त्व…

सध्या दोन्ही गटांमध्ये पक्षाचे नाव, चिन्ह आणि लोकप्रतिनिधींच्या पात्रतेवरून सर्वोच्च न्यायालय आणि निवडणूक आयोगाच्या पातळीवर कायदेशीर संघर्ष सुरू आहे. अशा परिस्थितीत ठाकरे गटाने फुटीर खासदारांना पाठवलेले हे पत्र केवळ राजकीय इशारा नसून, भविष्यात न्यायालयात भक्कम पुरावा म्हणून वापरण्यासाठी रचलेली एक रणनीती असल्याचे बोलले जात आहे. या पत्रावर आता शिंदे गटातील खासदार काय उत्तर देतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.