
सुवर्णघटिकेत प्रत्येक रुग्णावर मोफत उपचार बंधनकारक!
मुंबई : राज्यातील प्रत्येक रुग्णालयात दाखल होणार्या रुग्णाला त्याची आर्थिक क्षमता न पाहता सुवर्ण तासात मूलभूत जीवनरक्षक व तातडीची आपत्कालीन स्थिरीकरण सेवा- उपचार देणे राज्यातील सर्व रुग्णालयांना बंधनकारक करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्याचे उल्लंघन करणार्या रुग्णालयांना पाच लाखापर्यंतचा दंड लावण्याचा तसेच त्यांची नोंदणी रद्द करण्याचाही महत्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.
गेल्या काही दशकांत वैद्यकीय तंत्रज्ञान, उपचार पद्धती आणि रुग्णांच्या हक्कांची वाढती अपेक्षा लक्षात घेऊन गेल्या ७५ वर्षांपासूनचा महाराष्ट्र नर्सिंग होम नोंदणी कायदा निरसित करुन त्या ठिकाणी महाराष्ट्र नर्सिंग आस्थापना हा कठोर कायदा आणण्याचा निर्णय रविवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. यानुसार कोणत्याही रुग्णाला पैसे नाहीत म्हणून उपचार नाकारणार्या रुग्णालयांवर आता कठोर कारवाईचा बडगा उगारण्यात आला आहे.
राज्यात सन १९४९ पासून महाराष्ट्र नर्सिंग होम रजिस्ट्रेशन कायद्याची अंमलबजावणी सुरू होती. मात्र या कायद्यातील त्रुटींचा फायदा घेऊन वैद्यकीय व्यवसायात मोठ्या प्रमाणात गैरप्रकार होत असल्याचे सरकारच्या निदर्शनास आले आहे. अलिकडच्या काळात गुजरात, केरळ, कर्नाटक आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांनी जुने नर्सिंग होम कायदे रद्द केले असून त्याच धर्तीवर राज्यातही नवीन कायदा आणण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
सुवर्ण तासात मोफत उपचार देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसेच सर्वसाधारण नियमांचा भंग केल्यास १० हजार ते पाच लाखापर्यंत दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे.
कायद्याच्या कक्षेत कोणती रुग्णलये?
या कायद्याच्या कक्षेत ॲलोपॅथी, आयुर्वेद, होमिओपॅथी, युनानी, सिद्ध, योग व निसर्गोपचार आदी सर्व वैद्यकीय पद्धतीमधील सर्व खासगी, धर्मादाय व स्वायत्त संस्थांची रुग्णालये, नर्सिंग होम, दवाखाना, डे-केअर केंद्रे, डायग्नोस्टिक, पॅथॉलॉजी लॅब, वैद्यकीय प्रयोगशाळा यांना हा कायदा लागू करण्यात येणार आहे.
नव्या कायद्यात काय?




