
लांजा शहरात अंडरपासच्या मागणीसाठी संघर्ष समिती आक्रमक
२५ जूनपर्यंत निर्णय न झाल्यास रास्ता रोको आंदोलनाचा इशारा

लांजा: पत्रकार परिषदेत बोलताना चंद्रकांत परवडी, सुधाकर कांबळे, प्रकाश लांजेकर, वसंत घडशी व इतर.
लांजा : मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गावरील लांजा शहरातील महत्त्वाच्या ठिकाणी अंडरपासची सुविधा उपलब्ध करून द्यावी, या मागणीसाठी लांजा तालुका संघर्ष समितीने आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. तहसील कार्यालय, एसटी डेपो आणि उपशेट्येवाडी येथे अंडरपास उभारण्याबाबत राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने २५ जूनपर्यंत ठोस निर्णय घ्यावा, अन्यथा नागरिकांच्या सहभागातून रास्ता रोको आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा समितीने दिला आहे.
या संदर्भातील पत्रकार परिषद सोमवारी लांजा येथील कुलकर्णी-काळे छात्रालयात पार पडली. यावेळी संघर्ष समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी अंडरपासच्या प्रश्नावर सविस्तर भूमिका मांडत प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधींविषयी नाराजी व्यक्त केली.
संघर्ष समितीचे प्रतिनिधी चंद्रकांत परवडी यांनी सांगितले की, मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गाचे काम गेल्या १९ वर्षांपासून विविध कारणांनी रखडले असून, लांजा शहरातील बदललेल्या आराखड्यामुळे नागरिकांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. पूर्वी कुक्कुटपालन केंद्र ते एसटी डेपोदरम्यान उड्डाणपूल उभारण्याची योजना होती. मात्र, त्यात नंतर बदल करण्यात आला. हा बदल कोणाच्या हस्तक्षेपामुळे करण्यात आला, याबाबत नागरिकांना कोणतीही स्पष्ट माहिती देण्यात आलेली नाही, अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली.
तहसील कार्यालय परिसर हा शहरातील अत्यंत वर्दळीचा भाग असून, महामार्गाच्या दोन्ही बाजूंना अनेक शासकीय कार्यालये आणि शैक्षणिक संस्था आहेत. या ठिकाणी उभारण्यात आलेल्या संरक्षक भिंतीमुळे शहराचे दोन भाग झाल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. त्यामुळे नागरिकांना सुरक्षित व सोयीस्कर मार्ग उपलब्ध व्हावा, यासाठी येथे अंडरपास उभारणे अत्यावश्यक असल्याचे समितीने नमूद केले.
या परिसरात लांजा हायस्कूलचे सुमारे तीन हजार तसेच मराठी शाळेचे सुमारे सहाशे विद्यार्थी दररोज ये-जा करतात. याशिवाय तहसील कार्यालय, पंचायत समिती, पोलीस ठाणे, ग्रामीण रुग्णालय, माध्यमिक विद्यालय, कनिष्ठ महाविद्यालय आणि विविध शासकीय सेवा केंद्रे याच भागात असल्याने नागरिकांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न गंभीर बनल्याचे समितीचे म्हणणे आहे.
उपशेट्येवाडी परिसरातील सुमारे १,५०० ते २,००० नागरिकांनाही दैनंदिन प्रवासासाठी सुरक्षित मार्ग उपलब्ध नसल्याने मोठी गैरसोय होत असल्याचे समितीने सांगितले. तसेच एसटी डेपो परिसरात बसगाड्यांना महामार्ग ओलांडताना मोठी कसरत करावी लागणार असून, त्यामुळे अपघाताचा धोका वाढण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली.
यामुळे तहसील कार्यालय, एसटी डेपो आणि उपशेट्येवाडी या तिन्ही ठिकाणी तातडीने अंडरपास मंजूर करावेत, अशी संघर्ष समितीची प्रमुख मागणी आहे. २५ जूनपर्यंत सकारात्मक निर्णय न झाल्यास नागरिकांच्या सहभागातून रास्ता रोको आंदोलन करण्यात येईल. त्यानंतरही प्रश्न निकाली न निघाल्यास मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागण्यात येईल, असा इशाराही समितीने यावेळी दिला.
या पत्रकार परिषदेला चंद्रकांत परवडी, सुधाकर कांबळे, प्रकाश लांजेकर, वसंत घडशी, बबन मयेकर, बाबा धावणे, मोहन तोडकरी, अभिजीत राजेशिर्के, दिलीप चौगुले, नाना मानकर यांच्यासह संघर्ष समितीचे पदाधिकारी आणि अनेक नागरिक उपस्थित होते.




